UN विशेषज्ञों ने पाकिस्तान में अफगान नागरिकों की स्थिति पर चिंता जताई

काबुल: संयुक्त राष्ट्र (UN) के विशेषज्ञों ने पाकिस्तान में अफगान नागरिकों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन के खतरनाक खतरे पर प्रकाश डाला और उनकी सुरक्षा का आग्रह किया।  खामा प्रेस के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने बुधवार को एक बयान जारी कर बताया कि वर्तमान में पाकिस्तान में मौजूद अफगान नागरिकों की सुरक्षा का आग्रह किया। उन्होंने मानवाधिकार उल्लंघन के उस खतरनाक खतरे पर प्रकाश डाला, जिसका सामना 1 नवंबर से पाकिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर अफगान नागरिकों को वापस लौटने पर करना पड़ सकता है।

विशेषज्ञों ने कहा कि अफगान नागरिकों के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना में महिलाएं और लड़कियां, तस्करी के शिकार, धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक, पूर्व सरकारी अधिकारी, विकलांग व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति और अन्य शरणार्थी और प्रवासी शामिल हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि “हम पाकिस्तान सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अवैध विदेशी प्रत्यावर्तन योजना (IFRP), जो 1 नवंबर, 2023 को लागू हुई, में अफगान नागरिकों द्वारा सामना की जाने वाली अपूरणीय क्षति और जोखिमों के व्यक्तिगत मूल्यांकन के प्रावधान शामिल नहीं हैं।

अफगानिस्तान लौटने के लिए मजबूर किया गया ”। उन्होंने  चेतावनी दी कि “अफगानिस्तान के नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों को देश में या विस्थापन के दौरान तस्करी या पुनः तस्करी के जोखिम का सामना करना पड़ता है। धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों को विशेष रूप से लौटने पर उत्पीड़न का खतरा होता है ”। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा, “हमें चिंता है कि योजना को अपनाने और अफगान नागरिकों के लिए प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफलता प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत रिफॉलमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध का उल्लंघन कर सकती है।”

विशेषज्ञ अफगानिस्तान में चल रहे लैंगिक उत्पीड़न के कारण योजना से अफगान महिलाओं और लड़कियों को होने वाले संभावित नुकसान के बारे में गहराई से चिंतित हैं। खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, निर्वासित लोगों को बाल विवाह, तस्करी और अधिकारों की हानि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने 2023 में पाकिस्तान में अफगान नागरिकों की जबरन बेदखली और गिरफ्तारियों पर भी चिंता व्यक्त की। वे प्रवासन विनियमन में गैर-वापसी और गैर-भेदभाव सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन की आवश्यकता पर जोर देते हैं। विशेषज्ञों ने अफगान नागरिकों के पास मौजूद दस्तावेज़ों की परवाह किए बिना, बिना किसी भेदभाव के शरण अधिकारों तक पहुंच सहित सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया।