Edited By Parveen Kumar,Updated: 05 Dec, 2023 01:14 AM
असम राज्य लगभग योगदान देता है। कुल कच्चे तेल उत्पादन का 14% और लगभग। देश में कुल प्राकृतिक गैस उत्पादन का 10%, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा सांसद द्वारा उठाए गए एक तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा।
नेशनल डेस्क (रघुनंदन पराशर) : असम राज्य लगभग योगदान देता है। कुल कच्चे तेल उत्पादन का 14% और लगभग। देश में कुल प्राकृतिक गैस उत्पादन का 10%, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा सांसद द्वारा उठाए गए एक तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा। पबित्रा मार्गेरिटा आज संसद में असम से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन और आयात निर्भरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संबंधित प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने आगे कहा कि एशिया में पहली रिफाइनरी वर्ष 1901 में डिगबोई (असम) में स्थापित की गई थी। 1889 में डिगबोई में कच्चे तेल का व्यावसायिक पैमाने पर उत्पादन हुआ।
उन्होंने सदन को बताया कि पिछले 4 वित्तीय वर्षों यानी 2019-20 से 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को कुल रॉयल्टी कच्चे तेल के लिए 9291 करोड़ रुपए है।.उन्होंने गैस उत्पादन के लिए 851 करोड़ रुपये की लागत वाली प्रमुख परियोजनाओं का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना, नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड, पारादीप-नुमालीगढ़ कच्चे तेल पाइपलाइन और एनआरएल बायो रिफाइनरी आदि सहित 44000 करोड़ नुमालीगढ़ में 185 केएलपीडी क्षमता की 2जी रिफाइनरी बांस से इथेनॉल का उत्पादन करेगी और स्थानीय किसानों के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा करेगी। सदन को यह भी बताया गया कि जनता को सस्ता और स्वच्छ खाना पकाने/वाहन ईंधन उपलब्ध कराने के लिए पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों को सिटी गैस वितरण नेटवर्क के तहत कवर किया जा रहा है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, पुरी ने सदन को सूचित किया कि सरकार ने विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में "नो गो" क्षेत्रों को लगभग 99% तक कम कर दिया है, जिसके कारण लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर अब अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों के लिए निःशुल्क है। सरकार द्वारा उठाए गए अन्य उपायों में नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग, खराब और पुराने कुओं का प्रतिस्थापन और पुनरुद्धार आदि शामिल हैं। सरकार लगभग पूंजीगत व्यय कर रही है। आने वाले वर्षों में उत्पादन बढ़ाने के लिए 61000 करोड़ रुपए रखे हैं।उन्होंने ईएंडपी क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाए गए परिवर्तनकारी कदमों का भी उल्लेख किया और कहा कि राष्ट्रीय तेल कंपनियों (ओएनजीसी और ओआईएल) ने अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियों (जैसे एक्सॉनमोबिल) के साथ समझौते में प्रवेश किया है।
सहयोग के लिए शेवरॉन, टोटलएनर्जीज़, शेल आदि। पुरी ने नियत तिथि से पहले इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य (2014 में 1.53% से 2023 में 12% तक) प्राप्त करने में सफलता पर प्रकाश डाला और कहा कि देश अब फ्लेक्स ईंधन इंजन वाले वाहन बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। ई20 (20% इथेनॉल मिश्रित ईंधन) पहले से ही 6000 से अधिक खुदरा दुकानों पर उपलब्ध है और 2025 तक पूरे देश में उपलब्ध होगा। उन्होंने सीबीजी, ग्रीन हाइड्रोजन और ईवी जैसे वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया।
पुरी ने हाल ही में असम के शिवसागर में की कुल लागत से सुई-का-फा मल्टी स्पेशलिटी (350 बेड) अस्पताल का उद्घाटन करने का भी उल्लेख किया। ओएनजीसी ने अपनी सीएसआर गतिविधियों के तहत 483 करोड़ रुपये खर्च किए, जो ऊपरी असम और अन्य राज्य के पड़ोसी जिलों की जरूरतों को पूरा करेगा।