Edited By Yaspal,Updated: 01 Oct, 2023 05:19 PM
दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) की मांग को लेकर लगभग 20 अधिक राज्यों के सरकारी कर्मचारी लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं
नेशनल डेस्कः दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) की मांग को लेकर लगभग 20 अधिक राज्यों के सरकारी कर्मचारी लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं। इस समय देश के पांच राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू है। जिसमें कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल शामिल हैं। इसके अलावा महागठबंधन शासित प्रदेश झारखंड और आम आदमी पार्टी के शासन वाला पंजाब भी शामिल है। कांग्रेस पार्टी भी इसे वापस लाने की मांग कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कर्मचारियों के इस आंदोलन का अपना समर्थन दिया है।
सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि, वह कर्मचारियों के इस आंदोलन का पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि, OPS कर्मचारियों का हक है, कर्मचारियों की मांगें जायज है, और सरकार को इसे लागू करना चाहिए। हुड्डा ने सोशल मीडिया एक्स पर रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे लाखों कर्मचारियों की वीडियो पोस्ट कर लिखा, ‘आज दिल्ली के रामलीला मैदान में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली के लिए कर्मचारियों और श्रमिक संगठनों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को मेरा पूर्ण समर्थन है। OPS कर्मचारियों का हक है, कर्मचारियों की मांगें जायज हैं। सरकार इन्हें माने और OPS लागू करे। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर हम कर्मचारियों की मांगों को पूरा कर तुरंत OPS लागू करेंगे।
कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी पुरानी पेंशन बहाली के कर्मचारियों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह रामलीला मैदान पहुंचे। आम आदमी पार्टी ने कहा, “देशभर में पुरानी पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। इसके अलावा किसानों का भी इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत आंदोलन के मंच पर नजर आए।
रामलीला मैदान में कर्मचारियों का आंदोलन
बता दें, दिल्ली का रामलीला मैदान इस वक्त खचाखच भरा पड़ा है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़े संगठन इस रैली में शामिल हुए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने मैदान में टेंट लगाने की अनुमति नहीं दी है बावजूद इसके कर्मचारियों की भारी संख्या रैली में हिस्सा लेने पहुंची है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना और पुरानी पेंशन योजना की मांग प्रमुख मुद्दा बन चुका है। लाखों की संख्या में मौजूद किसान, कर्मचारी मोदी सरकार के ओल्ड पेंशन स्कीम के बहाली की मांग कर रही हैं।