बांग्लादेश में सियासी संकट पर ब्रेक, इस्तीफे की धमकी देने वाले यूनुस अब पद पर बने रहेंगे

नेशनल डेस्क: बांग्लादेश में पिछले कुछ हफ्तों से चल रहा राजनीतिक संकट अब थमता नजर आ रहा है। देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने अब इस्तीफे की धमकी को पीछे छोड़ते हुए पद पर बने रहने का फैसला किया है। शनिवार को राजधानी ढाका में हुई एक आपात बैठक के बाद इस पर मुहर लगाई गई। इस अहम बैठक में चुनाव, न्याय और सुधार जैसे विषयों पर चर्चा हुई, जो मौजूदा हालात में सबसे संवेदनशील मुद्दे हैं।

एक अचानक बुलाई गई बैठक और बड़ा फैसला

शेर-ए-बांग्ला नगर स्थित योजना आयोग की इमारत में शनिवार को एक आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें अंतरिम सरकार और सलाहकार परिषद के सभी वरिष्ठ सदस्य शामिल हुए। यह बैठक राष्ट्रीय आर्थिक परिषद की एक बैठक के बाद अचानक तय की गई। इसमें तीन मुख्य मुद्दे उठाए गए चुनाव प्रक्रिया, न्यायिक सुधार और प्रशासनिक पारदर्शिता। बैठक के बाद सलाहकार परिषद की ओर से एक आधिकारिक पोस्ट के जरिए जानकारी दी गई कि मोहम्मद यूनुस अपने पद पर बने रहेंगे और आगामी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की निगरानी करते रहेंगे।

देश की सामान्य व्यवस्था बाधित हो रही है - यूनुस

बैठक को संबोधित करते हुए प्रोफेसर यूनुस ने देश के हालात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की असंबद्ध मांगें, विवादित बयान और अचानक किए जा रहे कार्यक्रम देश में भ्रम और अविश्वास की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इससे प्रशासन का कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने साफ किया कि इन चुनौतियों के बावजूद सरकार अपने कर्तव्यों को निभा रही है और उसे अस्थिर करने की किसी भी कोशिश को खारिज करती है।

सभी राजनीतिक दलों से एकजुटता की अपील

सलाहकार परिषद ने देश की स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी राजनीतिक दलों से एकजुटता की अपील की है। यूनुस ने कहा कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सभी को जिम्मेदारी से काम करना होगा। उन्होंने यह भी चेताया कि देश में तानाशाही प्रवृत्ति को कभी भी पनपने नहीं दिया जाएगा।

विदेशी हस्तक्षेप का भी इशारा

सरकार ने बैठक में यह भी दावा किया कि जुलाई में हुए तख्तापलट के बाद से कई बाहरी ताकतें बांग्लादेश की स्थिरता को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। यूनुस ने कहा कि अगर हारे हुए दलों या विदेशी साजिशों की वजह से सरकार का काम रोका गया, तो जनता के सामने पूरी स्थिति स्पष्ट की जाएगी और भविष्य की रणनीति बनाई जाएगी। 
यूनुस ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार निष्पक्ष चुनाव, न्यायिक प्रक्रिया और प्रशासनिक सुधारों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अगर स्थिति और बिगड़ती है, तो सरकार जनता के समर्थन से कठिन फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगी।