Edited By Ramanjot,Updated: 22 Jan, 2026 10:55 PM

देश में होने वाली जनगणना 2027 को लेकर केंद्र सरकार ने औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में जनगणना के पहले चरण के लिए प्रश्नावली का विवरण सार्वजनिक किया गया है।
नेशनल डेस्क: देश में होने वाली जनगणना 2027 को लेकर केंद्र सरकार ने औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में जनगणना के पहले चरण के लिए प्रश्नावली का विवरण सार्वजनिक किया गया है। इस चरण में घरों और मकानों की गणना (हाउस लिस्टिंग एवं हाउसिंग सेंसस) की जाएगी, जिसमें कुल 33 सवाल शामिल होंगे। यह भारत की 16वीं जनगणना होगी, जिसे पहले वर्ष 2021 में कराया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे टाल दिया गया था।
दो चरणों में होगी जनगणना प्रक्रिया
सरकार के अनुसार जनगणना को दो अलग-अलग चरणों में पूरा किया जाएगा—
पहला चरण (हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन):
यह चरण 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित होगा। प्रत्येक राज्य को यह कार्य 30 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। इसमें हर मकान, भवन और संस्थान से जुड़ी बुनियादी जानकारियां दर्ज की जाएंगी।
दूसरा चरण (जनसंख्या गणना):
फरवरी 2027 में होने वाले इस चरण में लोगों की उम्र, लिंग, शिक्षा, रोजगार, भाषा, धर्म सहित विस्तृत सामाजिक-आर्थिक जानकारी जुटाई जाएगी। इसकी प्रश्नावली बाद में जारी की जाएगी।
पहले चरण में क्या-क्या जानकारी ली जाएगी?
पहले चरण की प्रश्नावली में मकान और परिवार से जुड़ी सुविधाओं पर फोकस रहेगा। इसमें शामिल हैं—
- मकान या भवन की पहचान संख्या
- फर्श, दीवार और छत में इस्तेमाल सामग्री
- मकान का उपयोग (आवासीय, व्यावसायिक आदि)
- मकान की स्थिति
- परिवार के सदस्यों की संख्या
- परिवार के मुखिया की जानकारी
- पेयजल, शौचालय, रसोई, गैस कनेक्शन, बिजली, इंटरनेट
- वाहन स्वामित्व (कार, बाइक, साइकिल)
- मुख्य खाद्य उपभोग जैसे अनाज की जानकारी
यह जानकारी परिवार के वरिष्ठ सदस्य द्वारा दी जाएगी। अभियान शुरू होने से लगभग 15 दिन पहले सेल्फ-एन्यूमरेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। पूरा डेटा डिजिटल माध्यम से दर्ज होगा।
2021 की जनगणना क्यों नहीं हो सकी?
कोविड-19 महामारी के चलते 2021 में प्रस्तावित जनगणना को स्थगित कर दिया गया था। अब जनगणना 2027 के आंकड़े नीति निर्माण, संसाधन आवंटन, परिसीमन और कल्याणकारी योजनाओं की आधारशिला बनेंगे। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना को जनगणना प्रक्रिया की दिशा में पहला बड़ा कदम माना जा रहा है।