मोदी सरकार जल्द दे सकती है खुशखबरी, केंद्रीय कर्मचारियों का बढ सकता है महंगाई भत्ता

National Desk : केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2025 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) की संभावित बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। इस बढ़ोतरी के बाद वर्तमान में मिल रहा 55% DA बढ़कर 59% हो जाएगा, जिससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी में सीधा फायदा देखने को मिलेगा।

बढ़ती मंहगाई का दिख रहा असर

महंगाई के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह कदम उठाया जा सकता है। मई 2025 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) 0.5 अंक की वृद्धि के साथ 144 तक पहुंच गया है। मार्च में यह आंकड़ा 143 था, जबकि अप्रैल में 143.5 रहा। अगर यह ट्रेंड बरकरार रहा और जून में सूचकांक 144.5 तक पहुंच गया, तो AICPI-IW का 12 महीनों का औसत लगभग 144.17 हो सकता है, जो DA में वृद्धि का आधार बन सकता है।

AICPI-IW सूचकांक का उपयोग सरकार महंगाई को मापने और कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते को तय करने के लिए करती है। जब इस इंडेक्स में वृद्धि होती है, तो इसका सीधा अर्थ होता है कि श्रमिकों के जीवनयापन का खर्च बढ़ा है, और DA बढ़ाकर इस भार को संतुलित किया जाता है। सरकार हर साल दो बार जनवरी और जुलाई में इस भत्ते की समीक्षा करती है।
 

बढ़कर आएगी सैलरी

अगर जुलाई 2025 में 4% की बढ़ोतरी लागू होती है, तो इसका सीधा असर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, पीएफ और ग्रेच्युटी पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो उसे अभी के 55% DA के हिसाब से ₹9,900 मिलते हैं। 59% DA लागू होने के बाद यह राशि बढ़कर ₹10,620 हो जाएगी, यानी प्रति माह ₹720 अधिक मिलेंगे। इसी तरह अगर किसी की बेसिक सैलरी ₹50,000 है, तो उसका DA ₹27,500 से बढ़कर ₹29,500 हो जाएगा, जिससे हर महीने ₹2,000 का सीधा लाभ होगा।

इस संभावित बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों की जेब में कुछ अतिरिक्त पैसे आएंगे, जिससे वे बढ़ती महंगाई के असर को कुछ हद तक संतुलित कर सकेंगे। यह फैसला आने वाले समय में सरकार की कर्मचारी हितैषी नीति की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।