पीएम मोदी की नीति आयोग की बैठक जारी, विपक्ष के कई मुख्यमंत्री मीटिंग में नही आए, इन 8 विषयों पर होगी चर्चा

नेशनल डेस्क:  2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास सहित कई मुद्दों पर विचार-विमर्श करने वाली नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक शनिवार को  शुरू हुई।

बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं. परिषद, NITI Aayog की शीर्ष संस्था, में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं।

पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। आमतौर पर पूर्ण परिषद की बैठक हर साल होती है और पिछले साल 7 अगस्त को मोदी की अध्यक्षता में हुई थी। कोरोनोवायरस महामारी के कारण 2020 में परिषद की बैठक नहीं बुलाई गई थी। परिषद की पहली बैठक 8 फरवरी, 2015 को हुई थी।

वहीं, इस बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत केजरीवाल भी शामिल नहीं  हुए। सीएम गहलोत ने बैठक में शामिल नहीं होने के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, जबकि सीएम विजयन ने अपनी अनुपस्थिति का कोई विशेष कारण नहीं बताया है. उनके अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के शनिवार को होने वाली बैठक से दूर रहे।

पीएम मोदी शनिवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नए कन्वेंशन सेंटर में 'विकास भारत 2047 टीम इंडिया की भूमिका' विषय पर नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे है।  पीएम मोदी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे। "दिन भर चलने वाली बैठक के दौरान आठ प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें...

 (i) विकसित भारत@2047, 
(ii) एमएसएमई पर जोर, 
(iii) बुनियादी ढांचा और निवेश,
 (iv) अनुपालन को कम करना, 
(v) महिला सशक्तिकरण, 
(vi)  स्वास्थ्य और पोषण, 
(vii) कौशल विकास, और 
(viii) क्षेत्र विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए गति शक्ति इसमें कहा गया है, "बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों/उपराज्यपालों, पदेन सदस्यों के रूप में केंद्रीय मंत्रियों और नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों की भागीदारी होगी"