शांति और विकास की ओर भारत का कदम: जानें युद्धविराम के पीछे की असली वजह

नेशनल डेस्क। हाल ही में भारत-पाकिस्तान युद्धविराम को लेकर कुछ हलकों में सवाल उठे और इसे बाहरी दबाव का नतीजा बताया गया लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। यह युद्धविराम भारत की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी बढ़ती हुई रणनीतिक परिपक्वता और आर्थिक ताकत का प्रमाण है। भारत अब 1970 के दशक के शीत युद्ध वाला देश नहीं है जो बाहरी ताकतों पर निर्भर रहे। आज भारत आत्मनिर्भर है और वैश्विक स्तर पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है अपनी घरेलू क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है।

कुछ आलोचकों ने यह भी कहा कि युद्धविराम अमेरिका की मध्यस्थता का नतीजा है और यह भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है लेकिन अमेरिका ने भी अब अपना रुख बदल लिया है। उनकी शुरुआती प्रतिक्रिया राजनीतिक अवसरवादिता और राष्ट्रीय सुरक्षा की सीमित समझ का परिचय देती है जिसमें अक्सर शांति के आर्थिक पहलुओं को नजरअंदाज किया जाता है। भारत के फैसले किसी बाहरी दबाव में नहीं लिए जाते बल्कि वे राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हैं।

यह सच है कि संघर्ष ने पाकिस्तान पर भारी वित्तीय बोझ डाला होगा लेकिन भारत जानता है कि उसका भविष्य अनमोल है। भारत ने न सिर्फ खोने के लिए बहुत कुछ बनाया है बल्कि उसे सुरक्षित रखने के लिए और भी बहुत कुछ निर्माण करना है। आज भारतीय उद्योग कहीं अधिक उन्नत हैं और 550 मिलियन से अधिक युवाओं की आबादी पाकिस्तान की पूरी आबादी से दोगुनी से भी ज्यादा है। यह भारत को एक अद्वितीय कार्यबल प्रदान करता है। वैश्विक साझेदारियों के बढ़ते नेटवर्क के साथ यह स्पष्ट है कि भारत ने बहुत कुछ हासिल किया है और उसे संरक्षित करने के लिए बहुत कुछ है।

यह भी साफ कर देना जरूरी है कि युद्धविराम का मतलब आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को रोकना नहीं है। यह कोई पीछे हटना नहीं है। प्रधानमंत्री अपने रुख पर कायम हैं - आतंकवादियों और उनके समर्थकों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। जो भी आतंकवाद की मदद करेगा या उसे बढ़ावा देगा उसे कूटनीतिक और आर्थिक रूप से परिणाम भुगतने होंगे। तुर्की के पाकिस्तान के साथ गठबंधन के बाद भारत में जो स्वतःस्फूर्त सार्वजनिक बहिष्कार देखने को मिला वह इसी दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। यह पारस्परिकता और जवाबदेही का सिद्धांत है और अन्य देशों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए।

आज के समय में लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की अवसर लागत पिछली दशकों की तुलना में कहीं ज्यादा है। शांति का हर साल भारत की क्षमता में इजाफा करता है। शांति से पूंजी का निर्बाध निर्माण होता है नवाचार को बढ़ावा मिलता है और बुनियादी ढांचे का विकास होता है। भारत 4.19 ट्रिलियन डॉलर की nominal GDP के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अनुमान है कि 2027 तक यह तीसरी सबसे बड़ी बन जाएगी। IMF का अनुमान है कि 2025 में भारत की GDP 6.2 प्रतिशत बढ़ेगी जबकि पाकिस्तान की केवल 3 प्रतिशत। स्थिरता भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 2047 तक GDP 30 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।

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आर्थिक मोर्चे पर भारत पाकिस्तान से कहीं आगे है। भारत के पास 620 बिलियन डॉलर से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है जो 11 महीने से ज्यादा के आयात को कवर कर सकता है जबकि पाकिस्तान का भंडार सिर्फ 15 बिलियन डॉलर के आसपास है जो केवल तीन महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। भारत का वैश्विक निर्यात हिस्सा 2005 में 1.2 प्रतिशत था जो 2023 में बढ़कर 2.4 प्रतिशत हो गया है जबकि पाकिस्तान का हिस्सा 0.12 प्रतिशत पर ही टिका हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत 63वें स्थान पर है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में 40वें स्थान पर जहां 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप और 115 से ज्यादा यूनिकॉर्न का मजबूत इकोसिस्टम है। वहीं पाकिस्तान इन सूचकांकों में क्रमशः 108वें और 88वें स्थान पर है।

सिंधु जल संधि (IWT) को निलंबित करने जैसे भारत के कदमों ने पाकिस्तान की बाहरी मदद के बिना अपने संचालन को वित्तपोषित करने की क्षमता को सीमित कर दिया है। युद्धविराम और उभरता हुआ "नया सामान्य" भारत को एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जहां उसे हथियारों का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है - IWT जैसे आर्थिक हथियार कहीं ज्यादा शक्तिशाली साबित हो सकते हैं। कपास पाकिस्तान के निर्यात का 60 प्रतिशत से ज्यादा है और कपड़ा उद्योग उसकी GDP का 8.5 प्रतिशत है। बुवाई में देरी होने पर उसे भारी फसल नुकसान का खतरा है। चावल के मामले में जहां भारत वैश्विक बासमती बाजार के 65 प्रतिशत और पाकिस्तान 35 प्रतिशत को नियंत्रित करता है पाकिस्तान की धान की फसल को कोई भी नुकसान इस अंतर को और बढ़ा सकता है। पाकिस्तान के प्रमुख पनबिजली संयंत्र संधि-नियंत्रित नदियों के प्रवाह पर निर्भर हैं।

भारत का व्यापार ढांचा तेजी से विकसित हो रहा है जिसके पास कई परिचालन व्यापार समझौते हैं और हाल ही में उसने ब्रिटेन के साथ FTA किया है। वहीं पाकिस्तान का व्यापार सीमित है और वह कपड़ा और कृषि पर बहुत ज्यादा निर्भर है। भारत वैश्विक नेतृत्व की स्थिति में है जिससे उसे बाजारों में विविधता लाने और इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अपनी क्षमता बढ़ाने का मौका मिलता है। दूसरी ओर सतर्क विदेशी निवेश के कारण पाकिस्तान जांच के दायरे में है जो 2024 में भारत के 60 बिलियन डॉलर FDI के मुकाबले केवल 1.5 बिलियन डॉलर ही आकर्षित कर पाया है।

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कुछ आलोचक यह मानते हैं कि युद्धविराम बनाए रखने का भारत का फैसला बाहरी दबाव का नतीजा है। यह सोच गलत और पुरानी है। आज भारत की रक्षा साझेदारियां मजबूत हैं किसी पर निर्भर नहीं। जापान ने भारत को छठी पीढ़ी के GCAP लड़ाकू कार्यक्रम को सह-विकसित करने के लिए आमंत्रित किया है। रूस ने पहले ही दुर्जेय S-400 का अपग्रेड, S-500 मिसाइल सिस्टम के संयुक्त उत्पादन की पेशकश की है। वहीं घरेलू रक्षा विनिर्माण तेजी से बढ़ रहा है। 2023-24 में रक्षा पूंजीगत खरीद का 75 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए आरक्षित किया गया है।

ऊर्जा सुरक्षा के मामले में भी भारत ने काफी सुधार किया है। वह तीसरा सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा उत्पादक है जिससे वैश्विक तेल के झटकों से उसका जोखिम कम हुआ है। UPI और आधार जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए भारत ने दुनिया की सबसे समावेशी वित्तीय और कल्याणकारी वितरण प्रणाली बनाई है। आत्मनिर्भरता के ये मजबूत स्तंभ भारत को विदेशी अपेक्षाओं के बजाय रणनीतिक तर्क के आधार पर समय और रणनीति चुनने की ताकत देते हैं।

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निवेशकों के लिए शांति स्थिरता का संकेत है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी और टेलीकॉम में PLI योजनाओं के तहत प्रतिबद्ध 47 बिलियन डॉलर को लंबे समय तक अनिश्चितता के माहौल में बनाए रखना मुश्किल होगा। इसके अलावा संघर्ष का खतरा सीमावर्ती उद्योगों को असमान रूप से प्रभावित करता है। कई कपड़ा और हस्तशिल्प इकाइयाँ पश्चिमी सीमा के पास स्थित हैं - किसी भी तरह की वृद्धि से निर्यात की समय-सीमा बाधित हो सकती है ब्रांड की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंच सकता है और बीमा प्रीमियम बढ़ सकता है।

भारत का दृष्टिकोण प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि दृढ़ है। शांति विकल्पों की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि प्राथमिकताओं की उपस्थिति है। भारत की प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं: संप्रभु गरिमा, आर्थिक उत्थान और तकनीकी नेतृत्व। इस मायने में युद्धविराम कोई समझौता नहीं है। यह सुरक्षा, विकास और एक ऐसे भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता है जो सबसे ज्यादा युद्ध करने वालों का नहीं बल्कि सबसे ज्यादा तैयार लोगों का है।