अब कनाडा में बढ़ती महंगाई को लेकर घिरे PM जस्टिन ट्रूडो,  विपक्ष ने लगाई क्लास

इंटरनेशनल डेस्कः कनाडा के प्रधानमंत्री  जस्टिन ट्रूडो भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाकर अब अपने देश में घिरते नजर आ रहे हैं। इस बार मामला कनाडा में बढ़ती महंगाई से जुड़ा है जिस कारण लोग परेशान हैं। इसका असर विदेशों से आए  प्रवासियों खास कर भारत से आए छात्रों पर पड़ रहा है।  निज्जर मामले में  भारत कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों ने एक-दूसरे के राजनयिकों को भी निष्काषित कर दिया है। यही नहीं, कुछ व्यापार सौदे जो होने थे, उन्हें भी फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। बिगड़े हालात कारण कनाडा में महंगाई अपने चरम पर जा पहुंची है।

 कनाडा-भारत के बीच साल 2023 में कारोबार 8 बिलियन डॉलर यानी 67 हजार करोड़ रुपए का था। ऐसे में अगर तनाव बढ़ता चला गया तो इससे इकोनॉमी को करीब 67000 करोड़ का नुकसान होने की संभावना है। इकोनॉमी वॉर के बाद अब आम पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। कनाडा-भारत विवाद के चलते आम आदमी के किचन का बजट बिगड़ने की संभावना है. वहीं, देश में महंगाई कम होने की बजाए बढ़ सकती है। इस मुद्दे पर कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स में नेता विपक्ष पीयर पॉलिएवर ने PM जस्टिन टूडे को आड़े हाथों लिया है।

पीयर पॉलिएवर ने महंगाई से लेकर बढ़ते अपराध तक के मुद्दों पर ट्रूडो सरकार को लताड़ते हुए नाकाम करार दिया है। जब उनसे पूछा गया कि भारत ने दर्जनों कनाडाई राजनयिकों को निकालने की बात की है तो उन्होंने कहा कि इस बात से वह चिंतित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश महंगाई और अपराध जैसे मुद्दों से जूझ रहा है और ट्रूडो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए देश का ध्यान भटकाने के लिए निज्जर जैसे मामलों को हवा दे रहे हैं।  ट्रूडो के आरोप के बाद भारत ने भी सख्त तेवर दिखाते कनाडा को अल्टीमेटम दे दया कि वह अपने 41 डिप्लोमैट्स को 10 अक्टूबर तक अपने देश वापस बुला ले। लेकिन अब कनाडा के पीएम के तेवर नरम होते दिख रहे हैं।  

कनाडा सरकार का कहना है कि वह भारत से साथ तल्खी को बढ़ाना नहीं चाहता है। वह भारत के साथ रचनात्मक संबंध जारी रखेंगे। अब अपने ही देश में जस्टिन ट्रूडो के लिए विपक्ष के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो गया है। बढ़ती महंगाई और अपराध के मुद्दे पर नेता विपक्ष ने उनको आड़े हाथों लिया है। बता दें कि बढ़ते विवाद के बीच भारत ने कनाडा से साफ-साफ कह दिया है कि अगर 10 अक्टूबर के बाद भी अगर उनके राजनयिक भारत में ही रहे तो उनकी राजनयिक छूट खत्म दी जाएगी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल कनाडा के 62 राजनयिक भारत में हैं।