Airport Charges Hike: हवाई सफर करने वालों को झटका! महंगा हो जाएगा द‍िल्‍ली-मुंबई एयरपोर्ट से सफर, अब इतने में मिलेंगी टिकटें

नेशनल डेस्क। देश के दो सबसे व्यस्त और प्रमुख हवाईअड्डों दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (IGI Airport) और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से यात्रा करने वाले यात्रियों को जल्द ही हवाई टिकटों की कीमतों में भारी उछाल का सामना करना पड़ सकता है। एक चौंकाने वाली खबर के अनुसार इन दोनों एयरपोर्ट पर यात्रियों से वसूले जाने वाले यूज़र चार्जेज़ (जो एयरलाइन टिकट का हिस्सा होते हैं) 22 गुना तक बढ़ सकते हैं।

TDSAT के आदेश से बढ़ा बोझ

यह संभावित बढ़ोतरी टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (TDSAT) के एक हालिया आदेश के बाद सामने आई है। TDSAT ने 2009 से 2014 के बीच के एयरलाइन टैरिफ (Airline Tariff) की गणना का फॉर्मूला दोबारा तय किया है। इस फैसले के कारण दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट्स पर ₹50,000 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि का बोझ आ गया है। यह विशाल राशि अब यात्री विकास शुल्क (UDF), लैंडिंग फीस और पार्किंग शुल्क जैसे चार्जेज़ के माध्यम से यात्रियों से वसूल की जाएगी, जिसका सीधा असर उनकी जेब पर पड़ेगा।

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मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

TDSAT के इस विवादित आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेग्युलेटरी अथॉरिटी (AERA), कई भारतीय एयरलाइंस और विदेशी एयरलाइंस (जैसे लुफ्थांसा, एयर फ्रांस और गल्फ एयर) ने मिलकर इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस निलय विपिनचंद्र अंजारिया की बेंच इस महत्वपूर्ण मामले पर बुधवार को सुनवाई करेगी।

यात्रियों पर कितना पड़ेगा प्रभाव?

यदि TDSAT का आदेश लागू हो जाता है तो यूज़र डेवलपमेंट फीस (UDF) में होने वाली बढ़ोतरी यात्रियों के लिए बड़ा झटका होगी:

TDSAT वह अपीलीय संस्था है जो टेलीकॉम और एयरपोर्ट से जुड़े आर्थिक विवादों की सुनवाई करती है।

सरकार ने जताई चिंता

सरकारी अधिकारियों ने इस भारी बढ़ोतरी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने आशंका जताई कि इतनी बड़ी बढ़ोतरी से हवाई यात्रा की मांग पर सीधा नकारात्मक असर पड़ेगा। अधिकारी ने ज़ोर देकर कहा कि आदेश के गुण-दोष चाहे जो हों यात्रियों को एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटरों के बीच चल रहे लंबे कानूनी विवाद का शिकार नहीं बनना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि एयरपोर्ट प्राकृतिक एकाधिकार (Natural Monopoly) रखते हैं जिससे एयरलाइंस इस बढ़ी हुई लागत को यात्रियों पर डालने के लिए मजबूर होंगी।

विवाद की जड़ें

इस मामले की जड़ें 2006 में हुई एयरपोर्ट निजीकरण प्रक्रिया से जुड़ी हैं। 2006 में दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट का नियंत्रण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) से निजी कंपनियों को सौंप दिया गया था (दिल्ली एयरपोर्ट GMR समूह द्वारा और मुंबई एयरपोर्ट वर्तमान में अडाणी समूह द्वारा संचालित है)। एयरपोर्ट चार्जेज़ तय करने वाली संस्था AERA की स्थापना इसके बाद अप्रैल 2009 में हुई थी।