14 देशों पर नए टैरिफ के बीच ट्रंप ने कहा, 'भारत के साथ समझौता करने के करीब'

Edited By Updated: 08 Jul, 2025 08:33 AM

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता जल्द हो सकता है। हालांकि, इसी दौरान उन्होंने बांग्लादेश, जापान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड समेत 14 देशों पर नए टैरिफ (शुल्क) लगाने की घोषणा भी कर दी। व्हाइट...

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता जल्द हो सकता है। हालांकि, इसी दौरान उन्होंने बांग्लादेश, जापान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड समेत 14 देशों पर नए टैरिफ (शुल्क) लगाने की घोषणा भी कर दी। व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा, "हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ समझौता किया, चीन के साथ भी, और भारत के साथ हम एक व्यापार समझौते के बहुत करीब हैं।"

उन्होंने बताया कि जिन देशों के साथ अमेरिका व्यापार समझौते नहीं कर सका, उन्हें टैरिफ की जानकारी देने वाले पत्र भेजे गए हैं। ट्रंप ने कहा कि नए व्यापार नियम 1 अगस्त से लागू होंगे और यह टैरिफ विभिन्न देशों पर अलग-अलग दरों पर लगाए जाएंगे। म्यांमार और लाओस जैसे कुछ देशों पर 40% तक शुल्क लगाया गया है, जो इस फैसले से सबसे अधिक प्रभावित होंगे।

भारत-अमेरिका बातचीत अंतिम चरण में
ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत और अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधियों के बीच वॉशिंगटन में सप्ताहभर की बातचीत पूरी हुई है। खबरों के अनुसार, दोनों देश 9 जुलाई से पहले कोई ठोस समझौता कर सकते थे, जो पहले टैरिफ लागू करने की अंतिम तिथि थी। हालांकि, अब ट्रंप ने 9 जुलाई की डेडलाइन को बढ़ाकर 1 अगस्त कर दिया है और एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने की तैयारी में हैं। ट्रंप ने कहा, "मैं कहूंगा कि यह डेडलाइन पक्की है, लेकिन अगर कोई देश संपर्क करता है और कोई नया तरीका सुझाता है, तो हम उस पर भी विचार करेंगे।"  

भारत का रुख: किसानों के हितों से समझौता नहीं
भारत की ओर से अभी भी कृषि क्षेत्र को पूरी तरह खोलने पर आपत्ति बनी हुई है, खासतौर पर जेनेटिकली मोडिफाइड (GM) फसलों और डेयरी उत्पादों को लेकर। भारत के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हमारे करोड़ों किसानों की आजीविका दांव पर है, जो अमेरिका के बड़े व्यावसायिक डेयरी फार्म्स से मुकाबला नहीं कर सकते।”

भारत ने पहले अमेरिका से सभी प्रतिशोधात्मक टैरिफ हटाने की मांग की थी। इसमें 10% का बेसलाइन टैरिफ और देश विशेष पर लगाया गया 16% अतिरिक्त शुल्क शामिल है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा था कि भारत राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी तरह की डेडलाइन के दबाव में नहीं आएगा।

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