सरकार एक्शन मोड़ में... स्कूलों में हो रहे हादसों को लेकर उठाया ये बड़ा कदम

नेशनल डेस्क: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार ने राजकीय स्कूलों, कॉलेजों, छात्रावासों, अस्पतालों, सड़कों, पुलों और अन्य सरकारी भवनों की सुरक्षा समीक्षा के लिए एक विशेष स्थायी समिति बनाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह कदम पीपलोदी गांव में स्कूल बिल्डिंग हादसे के बाद उठाया है। इस हादसे के तुरंत बाद उन्होंने उच्चस्तरीय बैठक कर सरकारी भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।

समिति की जिम्मेदारियां

यह समिति हर साल 15 जून से पहले सभी असुरक्षित भवनों, पुलों और सड़कों की मरम्मत कराएगी। इसके अलावा, समय-समय पर सुरक्षा ऑडिट कर जर्जर और असुरक्षित भवनों की पहचान करेगी और उन्हें ध्वस्त करवाने के लिए कदम उठाएगी। समिति वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने और मरम्मत कार्य की समीक्षा भी करेगी।

समिति के सदस्य

इस समिति के अध्यक्ष एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सार्वजनिक निर्माण विभाग होंगे। इसके अलावा, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, नगर विकास, कृषि, वित्त और अन्य विभागों के प्रमुख सचिव और प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे।

जिला स्तर पर भी समिति गठित

राज्य सरकार ने जिला स्तर पर भी ऐसी ही समिति बनाई है, जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर होंगे। इसमें जिला परिषद, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत वितरण निगम, चिकित्सा और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। ये जिले में असुरक्षित भवनों, सड़कों और पुलों की सुरक्षा जांच कर रिपोर्ट तैयार करेंगे।

सुरक्षा उपाय और निर्देश

बारिश के मौसम में बिजली के करंट लगने, बाढ़, जलभराव, जर्जर संरचनाओं और अन्य कारणों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी निर्देश जारी किए जाएंगे और उनका पालन सुनिश्चित किया जाएगा। जर्जर भवनों को असुरक्षित घोषित कर तुरंत ध्वस्त करवाना भी समिति की प्राथमिकता होगी। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने इस समिति के गठन के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले की दुर्घटनाओं को दोहराने से रोकने के लिए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।