विधवा महिलाओं के लिए इस राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला- अब हर महीने मिलेंगे 4000 रुपए

नेशनल डेस्क: गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने राज्य की विधवा महिलाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय फैसला लिया है। अब राज्य सरकार उन विधवा महिलाओं को ₹4,000 की मासिक आर्थिक सहायता देगी, जिनके बच्चों की उम्र 21 वर्ष से कम है। यह घोषणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद की गई।

दो पुरानी योजनाओं को मिलाकर बनी नई योजना

अब तक विधवा महिलाओं को दो अलग-अलग योजनाओं के तहत ₹1,500 और ₹2,500 की सहायता मिलती थी। गोवा सरकार ने इन दोनों योजनाओं को मिलाकर एक एकीकृत योजना बनाई है, जिसके तहत अब सीधे ₹4,000 की मासिक सहायता दी जाएगी। यह कदम लाभार्थियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने और उन्हें अधिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

कैसे मिलेगी महिलाओं को यह राशि?

गोवा सरकार के इस नए फैसले के बारे में मिली जानकारी के अनुसार यह सहायता राशि सामाजिक कल्याण विभाग के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि विधवा महिलाओं को अब अलग-अलग विभागों में जाकर आवेदन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उन्हें केवल अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा और इसके बाद ही सहायता शुरू हो जाएगी। जैसे ही बच्चा 21 वर्ष का हो जाएगा यह सहायता राशि स्वतः कम होकर ₹2,500 हो जाएगी।

कितने लोगों को मिलेगा लाभ?

गोवा के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री सुभाष फ़लदेसाई ने बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र लाभार्थियों को समय पर और बिना किसी अड़चन के यह सहायता मिल सके. वर्तमान में इस योजना के तहत लगभग 2,000 लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा और उम्मीद है कि आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ेगी, जिससे राज्य की हज़ारों विधवा महिलाओं को सहारा मिलेगा।

फैसले का क्या होगा असर?

मुख्यमंत्री सावंत के अनुसार यह नई योजना सरकार की "अंत्योदय से सर्वोदय" की सोच को दर्शाती है, जिसका अर्थ है कि सबसे ज़रूरतमंद लोगों को प्राथमिकता दी जाए और सभी का उत्थान हो. इस फैसले से राज्य की हज़ारों विधवा महिलाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है क्योंकि यह उन्हें अपने बच्चों की परवरिश और जीवन यापन में मदद करेगा। सरकार का कहना है कि यह महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बहुत ही ठोस और प्रभावी कदम है।

योजना की प्रमुख बातें:

• ₹4,000 मासिक आर्थिक सहायता मिलेगी।

• यह लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके बच्चे 21 वर्ष से छोटे हैं।

• केवल बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जमा करने पर ही पात्रता तय होगी।

• बच्चे के 21 वर्ष की उम्र पार होने पर सहायता राशि स्वतः ₹2,500 हो जाएगी।