Edited By jyoti choudhary,Updated: 28 May, 2022 10:31 AM
रक्षा मंत्रालय ने दूरसंचार कंपनियों को समुद्री केबल बिछाने और उसके रखरखाव के लिए दी गई मंजूरी की अवधि को छह महीने से बढ़ाकर एक साल कर दिया है। दूरसंचार विभाग ने शुक्रवार को जारी एक परिपत्र में यह जानकारी दी। इसके मुताबिक, कारोबारी
नई दिल्लीः रक्षा मंत्रालय ने दूरसंचार कंपनियों को समुद्री केबल बिछाने और उसके रखरखाव के लिए दी गई मंजूरी की अवधि को छह महीने से बढ़ाकर एक साल कर दिया है। दूरसंचार विभाग ने शुक्रवार को जारी एक परिपत्र में यह जानकारी दी। इसके मुताबिक, कारोबारी सुगमता के लिए दूरसंचार विभाग ने मंजूरी की अवधि को छह महीने से बढ़ाकर एक साल करने के लिए रक्षा मंत्रालय से संपर्क साधा था जिस पर सहमति मिल गई है। पहले दूरसंचार कंपनियों को हर छह महीने पर समुद्री केबल बिछाने एवं उसके रखरखाव के लिए जहाजों के इस्तेमाल की मंजूरी लेनी पड़ती थी। इंटरनेट एवं अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार सेवाओं के निर्बाध संचालन में समुद्री केबल की अहम भूमिका होती है।
विभाग ने कहा, "रक्षा मंत्रालय ने तय स्थितियों के तहत समुद्र के भीतर केबल बिछाने में जहाजों की सुरक्षा स्वीकृति को एक साल या अनुबंध अवधि में से जो भी कम हो, तक करने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है।" लंबी अवधि की अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार सेवाएं देने वाली कंपनियों को केबल बिछाने में जहाजों के इस्तेमाल के लिए मंजूरी लेनी जरूरी होती है। इसके अलावा चालक दल के सदस्यों के लिए गृह मंत्रालय से भी मंजूरी लेनी होती है। गृह मंत्रालय पहले ही एक साल की अवधि के लिए अपनी स्वीकृति दे चुका है।