Edited By jyoti choudhary,Updated: 09 Jul, 2025 11:00 AM
सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को ₹1,616.14 करोड़ का लाभांश चेक सौंपा है। यह जानकारी बैंक की ओर से मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई। बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ बिनोद कुमार ने यह चेक केंद्रीय...
बिजनेस डेस्कः सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को ₹1,616.14 करोड़ का लाभांश चेक सौंपा है। यह जानकारी बैंक की ओर से मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई। बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ बिनोद कुमार ने यह चेक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा। इस अवसर पर वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
बैंक ने अपने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर प्रति शेयर ₹16.25 का लाभांश घोषित किया है। बयान के अनुसार, यह निर्णय सभी शेयरधारकों — विशेष रूप से भारत सरकार — के लिए दीर्घकालिक मूल्य निर्माण के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
सरकार को डिविडेंड से मिल रहा है बड़ा राजस्व
सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और आरबीआई से मिलने वाला डिविडेंड उसके कुल राजस्व का एक अहम हिस्सा होता है। यह राजस्व विभिन्न विकास योजनाओं, अधोसंरचना परियोजनाओं और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए वित्त उपलब्ध कराता है।
बैंकों और आरबीआई से अब तक ₹3 लाख करोड़ से अधिक डिविडेंड
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अकेले वित्त वर्ष 2025-26 में ₹2.69 लाख करोड़ का रिकॉर्ड डिविडेंड केंद्र सरकार को ट्रांसफर किया है।
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने ₹8,076.84 करोड़ का लाभांश दिया है।
- बैंक ऑफ बड़ौदा ने ₹2,762 करोड़ का डिविडेंड प्रदान किया।
- केनरा बैंक ने ₹2,283.41 करोड़ की राशि सरकार को सौंपी।
सरकारी बैंकों और आरबीआई से प्राप्त कुल लाभांश अब ₹3 लाख करोड़ से अधिक हो गया है, जिससे सरकार को अपने खर्च और योजनाओं में बड़ी सहायता मिल रही है।