Banking News: सरकारी बैंकों में होंगे बड़े बदलाव, वित्त मंत्रालय करेगा 7 बड़े मुद्दों पर मंथन

Banking News: अगर आपका अकाउंट किसी सरकारी बैंक में है तो आने वाले समय में आपको बैंकिंग से जुड़ी कुछ नई सुविधाएं और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वित्त मंत्रालय देश के बड़े सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक करने जा रहा है। इस बैठक में ऐसे मुद्दों पर चर्चा होगी, जिनका सीधा या अप्रत्यक्ष असर आम बैंक ग्राहकों, किसानों, युवाओं और छोटे कारोबारियों पर पड़ सकता है। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल होंगी। सरकार ने चर्चा के लिए सात प्रमुख मुद्दों की पहचान की है।

बैंकों में जमा बढ़ाने पर जोर

बैठक का एक अहम मुद्दा ड‍िपॉज‍िट मोब‍िलाइजेशन यानी बैंकों में जमा राशि बढ़ाना है। बैंक ग्राहकों से जमा के रूप में पैसा लेते हैं और उसी पैसे को आगे कर्ज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में मजबूत डिपॉजिट बेस से बैंकों की लोन देने की क्षमता बढ़ सकती है।

सरकार चाहती है कि बैंकों का जमा आधार मजबूत हो, ताकि इकोनॉमी में कर्ज की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त पैसा उपलब्ध रहे। इसका मतलब आने वाले समय में बैंक ग्राहकों को FD, सेविंग अकाउंट और दूसरी जमा योजनाओं के लिए ज्यादा आकर्षक विकल्प दे सकते हैं। हालांकि ब्याज दर कितनी बढ़ेगी या कोई खास बदलाव होगा, यह इस बैठक से पहले तय नहीं माना जा सकता।

युवाओं के लिए तैयार हो सकते हैं नए बैंकिंग प्रोडक्ट

बैंक‍िंग फॉर यूथ पर भी बैठक के एजेंडे में शामिल है। इसके तहत युवाओं की जरूरतों के हिसाब से बैंकिंग सुविधाएं विकसित करने पर चर्चा हो सकती है।
 
डिजिटल बैंकिंग, शिक्षा, शुरुआती करियर, उद्यमिता और निवेश जैसी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकारी बैंक नए प्रोडक्ट, आसान क्रेडिट और डिजिटल सुविधाएं पेश कर सकते हैं। पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने वाले युवाओं पर भी खास फोकस हो सकता है।

क्रेडिट कार्ड कारोबार में बदलाव की तैयारी

सरकारी बैंक क्रेडिट कार्ड कारोबार की रणनीति पर भी नए सिरे से विचार कर सकते हैं। फोकस सिर्फ ज्यादा कार्ड जारी करने के बजाय ग्राहकों की जरूरत के मुताबिक कार्ड और क्रेडिट सुविधाएं उपलब्ध कराने पर हो सकता है। युवाओं, छोटे कारोबारियों और अलग-अलग आय वर्ग के ग्राहकों के लिए ज्यादा लक्षित क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट तैयार किए जाने की संभावना है।

किसानों के लिए सिर्फ फसल लोन तक सीमित नहीं रहेगी बैंकिंग

एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर वैल्यू चेन भी चर्चा का अहम हिस्सा होगी। इसका फोकस खेती के लिए कर्ज देने के साथ-साथ फसल की स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए वित्त उपलब्ध कराने पर हो सकता है। अगर बैंकों की ओर से पोस्ट-हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा फंडिंग मिलती है, तो कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस और फूड प्रोसेसिंग जैसी सुविधाओं को बढ़ावा मिल सकता है। इससे किसानों को अपनी फसल जल्दबाजी में कम कीमत पर बेचने की मजबूरी कम हो सकती है।

छोटे कारोबारियों और जरूरतमंदों तक पहुंचेगा ज्यादा कर्ज

प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पर भी सरकार का फोकस रहेगा। इसका उद्देश्य उन लोगों तक औपचारिक बैंकिंग और कर्ज की सुविधा पहुंचाना है, जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में आसानी से लोन नहीं मिल पाता। कृषि, छोटे कारोबार और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्रेडिट की पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी। इससे छोटे कारोबारियों को साहूकारों या अनौपचारिक कर्ज पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और Global Capability Centres पर भी फोकस

बैंकों की भूमिका को सिर्फ जमा और निकासी तक सीमित रखने के बजाय बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को वित्त उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जाएगा। इसके अलावा Global Capability Centres यानी भारत में स्थापित होने वाले ग्लोबल कंपनियों के टेक्नोलॉजी और सर्विस सेंटरों के लिए बेहतर वित्तीय इकोसिस्टम तैयार करने पर चर्चा होगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।

इन सात मुद्दों पर होने वाली चर्चा के बाद सरकारी बैंकों की रणनीति में बदलाव की तस्वीर और साफ हो सकती है। हालांकि, किसी भी नए नियम, ब्याज दर या बैंकिंग प्रोडक्ट को लेकर अंतिम फैसला बैठक के बाद ही सामने आएगा।