पाकिस्तान पर कंगाली में गिरी नई गाज, अब मूडीज ने घटाई रेटिंग, कहा-' बेहद नाजुक स्थिति में देश'

Edited By Tanuja,Updated: 02 Mar, 2023 03:24 PM

moody s cuts pakistan credit ratings to caa3

पाकिस्तान के गहरे आर्थिक संकट के बीच मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती ही दिख रही हैं। अब ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने पाकिस्तान...

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के गहरे आर्थिक संकट के बीच मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती ही दिख रही हैं। अब ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने पाकिस्तान सरकार की स्थानीय और विदेशी मुद्रा जारी करने वाली एजेंसी और सीनियर इनसिक्योर्ड डेट रेटिंग को Caa1 से घटाकर Caa3 कर दिया है। मूडीज ने कहा कि पाकिस्तान में  नकदी की बढ़ती नाजुक स्थिति ‘डिफॉल्ट जोखिम’ के खतरे को बढ़ा देती है। मूडीज ने  बताया कि उसने सीनियर अनसिक्योर्ड MTN प्रोग्राम की रेटिंग भी (P)Caa1 से घटाकर (P)Caa3 कर दी है।

 

एजेंसी ने आगे कहा कि इसने देश की रेटिंग को ‘नकारात्मक से स्थिर’ में बदल दिया है। मूडीज ने इसके साथ कहा कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार ‘बेहद निचले स्तर’ तक गिर गया है और यह देश की तत्काल और मध्यम अवधि के विदेशी भुगतानों को पूरा करने की स्थिति में भी नहीं है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से फंड पाने के लिए हाल में टैक्स से जुड़ी कुछ शर्तों को लागू किया है और IMF का फंड मिलने से इसे अपनी तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने में मदद भी मिल सकती है। इसने साथ ही कहा, ‘हालांकि, कमजोर प्रशासन और बढ़े हुए सामाजिक जोखिम पाकिस्तान के फैसलों को लागू करने की क्षमता को बाधित करते हैं. पाकिस्तान को बड़ी फंडिंग पाने के लिए ऐसी कई नीतियों को लागू करना होगा।’

 

मूडीज ने पाकिस्तान को जो स्टेबल रेटिंग दी है, वह बताता है कि पाकिस्तान जिन दबावों का सामना कर रहा है, वे मोटे तौर पर संतुलित जोखिमों के साथ Caa3 रेटिंग स्तर के अनुरूप हैं।इससे पहले शनिवार को एक मीडिया रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि नकदी संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान में सरकार ने महालेखाकार को वेतन समेत सभी बिलों की मंजूरी पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।  समाचार पत्र ‘द न्यूज इंटरनेशनल’ ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि वित्त एवं राजस्व मंत्रालय ने भी पाकिस्तान राजस्व महालेखाकार (AGPR ) को केंद्रीय मंत्रालयों/खंडों और संबंधित विभागों के सभी बिलों की मंजूरी पर अगला आदेश आने तक रोक लगाने का निर्देश दे दिया है।
 

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