महिला कार्यकर्ताओं ने UN को बताई सच्चाई, चीन में महिलाएं-बच्चे हो रहे दमन का शिकार

इंटरनेशनल डेस्कः महिलाओं के खिलाफ भेदभाव उन्मूलन समिति (CEDAW) के अधिकार कार्यकर्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चीन द्वारा महिलाओं के जबरदस्ती दमन की पोल खाली। उन्होंने बताया कि चीन में महिलाओं के अधिकारों का हनन किया जा रहा है।  शिनजियांग, तिब्बत और हांगकांग की महिला मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चीन द्वारा महिलाओं के जबरन दमन पर प्रकाश डाला और इसे देश में सबसे खराब मानवाधिकार उल्लंघन बताया।

उन्होंने 54वीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक साइड इवेंट के दौरान संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समिति द्वारा चीन की 2023 की समीक्षा का उल्लेख किया, जिसका शीर्षक था "चीन पर संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समिति के निष्कर्ष: प्रभावित समुदायों के परिप्रेक्ष्य"। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव उन्मूलन समिति (सीईडीएडब्ल्यू) ने इस साल मई में विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर अपनी अंतिम टिप्पणियों में चीनी सरकार से कन्वेंशन के अनुपालन के लिए महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा।

समिति ने चिंता के कई क्षेत्रों और सिफारिशों को सूचीबद्ध किया। इसमें तिब्बती लड़कियों पर थोपी गई जबरदस्ती आवासीय (बोर्डिंग) स्कूल प्रणाली को समाप्त करना और निजी तिब्बती स्कूलों की स्थापना को अधिकृत करना और उन्हें सब्सिडी देना शामिल था।शिनजियांग प्रांत में उइघुर महिलाओं के संबंध में, CEDAW की सिफारिशों में चीन से जबरन गर्भपात, जबरन नसबंदी, लिंग-आधारित यौन हिंसा के अन्य रूपों और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक परिवार नियोजन जैसे जबरदस्ती उपायों के उपयोग को समाप्त करने, रोकने और अपराध घोषित करने के लिए कहा गया। झिंजियांग उइघुर स्वायत्त क्षेत्र और मुख्य रूप से उइघुर-आबादी वाले क्षेत्रों में महिलाओं पर कथित तौर पर अत्याचार किए जाते हैं। 

उन्होंने कहा, "उइघुर महिलाओं के साथ दैनिक जीवन में भी भेदभाव किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी जबरन नसबंदी कर दी जाती है। मुझे लगता है कि यह एक बड़ी चिंता का विषय है कि हमने जबरन नसबंदी शुरू कर दी है, जो हाल के वर्षों में चीनी सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के साथ शुरू हुई है।" उन्होंने तिब्बती मूल की मानवाधिकार और जलवायु कार्यकर्ता पेमा डोमा ने तिब्बती लड़कियों पर थोपी गई जबरदस्ती आवासीय (बोर्डिंग) स्कूल प्रणाली के मुद्दे पर प्रकाश डाला।