8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 8वें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट, जानें कब बढ़ेगी आपकी सैलरी?

8th Pay Commission : केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी 8th Pay Commission के लागू होने को लेकर काफी बेसब्री से इंतजार कर रह हैं। इसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। 8th Pay Commission पर सरकार ने संसद में स्थिति साफ करते हुए कहा कि आयोग के गठन और सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया अब सक्रिय मोड में है।

18 महीने में आएगी फाइनल रिपोर्ट

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना कर दी थी। आयोग को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।

कब लागू होगा ये कमीशन

कमीशन के लागू होने वाले सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि इसका सही समय रिपोर्ट पेश होने और सरकार द्वारा उसे स्वीकार किए जाने के बाद ही तय होगा।

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31  मार्च तक मांगा गया जनता से फीडबैक

8वां वेतन आयोग इस बार एक नई रणनीति के तहत काम कर रहा है। आयोग ने MyGov पोर्टल पर 18 महत्वपूर्ण सवाल अपलोड किए हैं, जिनके जरिए मंत्रालयों, राज्य सरकारों, कर्मचारी यूनियनों, शिक्षाविदों और आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं। इस पर फीडबैक देने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 है। इसके लिए सुझाव केवल ऑनलाइन तरीके से ही स्वीकार किए जाएंगे।

1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा लाभ

विशेषज्ञों के अनुसार, भले ही नई सैलरी बैंक खातों में आने में समय लगे, लेकिन 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। GenZ Cfo के संस्थापक सीए मनीष मिश्रा के मुताबिक, वास्तविक भुगतान में 2026 के अंत तक या वित्तीय वर्ष 2026-27 तक की देरी हो सकती है, लेकिन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से बकाया (Arrears) राशि का भुगतान किया जाएगा।

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कितनी बढ़ सकती है आपकी सैलरी? (संभावित अनुमान)

अभी तक वेतन वृद्धि का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन पिछले रुझानों के आधार पर विशेषज्ञों ने कुछ अनुमान लगाए हैं:

•  फिटमेंट फैक्टर: इसके 2.4 से 3 के बीच रहने की संभावना है।
• संभावित बढ़ोत्तरी: विशेषज्ञों का मानना है कि बेसिक सैलरी में 20% से 35% तक की वृद्धि देखी जा सकती है।
• पिछला रिकॉर्ड: छठे वेतन आयोग में करीब 40% और सातवें में 23-25% की वृद्धि हुई थी।

कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रतीक वैद्य के अनुसार, अंतिम फैसला अगले 12 से 18 महीनों में महंगाई के आंकड़ों, टैक्स कलेक्शन और सरकार की राजनैतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करेगा।