CM रेखा गुप्ता ने दिल्ली की महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं का किया शुभारंभ, डिटेल में जाने इनके बारे में

Edited By Updated: 02 Mar, 2026 06:18 PM

details about special schemes for women launched by cm rekha gupta in delhi

दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। होली से पहले दिल्ली की बेटियों को 100 करोड़ रुपए का गिफ्ट दिया गया है।  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण की दिशा में चार क्रांतिकारी योजनाओं की औपचारिक शुरुआत की...

नेशनल डेस्क: दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। होली से पहले दिल्ली की बेटियों को 100 करोड़ रुपए का गिफ्ट दिया गया है।  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण की दिशा में चार क्रांतिकारी योजनाओं की औपचारिक शुरुआत की है। इस पहल के माध्यम से 'नारी शक्ति' को आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आइए जानते हैं कि कौन सी योजनाओं की शुरुआत की गई है।


1. पिंक कार्ड की शुरुआत
राष्ट्रपति ने राजधानी की महिलाओं के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) यानी ‘पिंक कार्ड’ की भी शुरुआत की। यह पिंक कार्ड दिल्ली की पात्र महिला निवासियों को डीटीसी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगा, जबकि मेट्रो, आरआरटीएस और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में इसी एक स्मार्ट कार्ड के माध्यम से सशुल्क यात्रा की जा सकेगी। योजना के तहत तीन प्रकार के कार्ड जारी होंगे। पिंक कार्ड महिलाओं के लिए, ब्लू कार्ड सामान्य यात्रियों के लिए और ऑरेंज कार्ड मासिक पास धारकों के लिए। पहले चरण में पिंक और ब्लू कार्ड लॉन्च किए जाएंगे। कार्ड जारी करने के लिए डीटीसी ने हिंडन मर्केंटाइल लिमिटेड (मुफिनपे) और एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को अधिकृत किया है। यह कार्ड ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम से एकीकृत होगा और पिंक कार्ड पूरी तरह निःशुल्क दिया जाएगा, जिसकी लागत दिल्ली सरकार वहन करेगी। कार्ड वितरण के लिए लगभग 50 केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें डीएम और एसडीएम कार्यालयों के साथ डीटीसी के चयनित केंद्र शामिल होंगे। प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी। पिंक कार्ड लाभार्थी के आधार और मोबाइल नंबर से लिंक किया जाएगा, जिससे आयु, लिंग और दिल्ली निवास की पुष्टि कर पात्रता सुनिश्चित की जा सके और डुप्लिकेशन रोका जा सके।


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2. ‘दिल्ली लखपति बिटिया’ योजना का शुभारंभ
राष्ट्रपति ने सोमवार को ‘दिल्ली लखपति बिटिया’ योजना का भी शुभारंभ किया। यह योजना पहले की लाडली योजना की जगह लाई गई है, लेकिन इसे ज्यादा आधुनिक, डिजिटल और प्रोत्साहन आधारित रूप में तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत हर पात्र बालिका के नाम अलग-अलग चरणों में कुल 61,000 रुपये सरकार द्वारा जमा किए जाएंगे। यदि बालिका स्नातक या व्यावसायिक डिप्लोमा जैसी निर्धारित शर्तें पूरी करती है तो 21 वर्ष की आयु तक यह राशि ब्याज सहित बढ़कर एक लाख रुपये से अधिक हो जाएगी। योजना को पूरी तरह डिजिटल और फेसलेस व्यवस्था के तहत लागू किया जाएगा। इसके लिए एंड-टू-एंड ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है। योजना का वित्तीय प्रबंधन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा ‘एसबीआई लाइफ धनराशि साधन’ के माध्यम से सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा।

 

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3. लाडली बिटियों को मिला ‘मेरी पूंजी मेरा अधिकार’
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने दिल्ली लाडली योजना के तहत 40,642 पात्र लाभार्थियों को 100.25 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी की। दिल्ली सरकार ने यह राशि ‘मेरी पूंजी मेरा अधिकार’ के तहत प्रदान की। वर्ष 2008 में शुरू की गई दिल्ली लाडली योजना का उद्देश्य बालिका के जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहित करना और शिक्षा के महत्वपूर्ण पड़ावों पर संरचित वित्तीय सहायता के माध्यम से लैंगिक असमानताओं को दूर करना था। परिपक्वता राशि, अर्जित ब्याज सहित, डीबीटी माध्यम से सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में ट्रांसफर की गई, जिससे पारदर्शिता, दक्षता और लाभार्थियों तक सीधी पहुंच सुनिश्चित होगी।

 

4. होली पर 853 रुपये की पहली किस्त सीधे खाते में
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने होली और दिवाली के अवसर पर दिल्ली के सभी राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए साल में दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत होली के अवसर पर राशन कार्ड धारक परिवारों को एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपये सीधे उनके परिवार के मुखिया के खाते में डीबीटी के माध्यम से परिवार के मुखिया के खाते में हस्तांतरित किए गए। योजना के अनुसार वर्ष 2026 से दिल्ली के सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रतिवर्ष दो एलपीजी सिलेंडर की कीमत के बराबर आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह सहायता वर्ष में दो बार, होली और दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों के अवसर पर प्रदान की जाएगी ताकि त्योहारों के समय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव न पड़े और वे सम्मानपूर्वक उत्सव मना सकें। सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से परिवार के मुखिया के आधार-सीडेड बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। इस योजना पर अनुमानित वार्षिक व्यय लगभग 242.77 करोड़ रुपये होगा।

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