भारत ने किया कमाल: जापान को पछाड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना

Edited By Updated: 25 May, 2025 10:20 AM

india became the fourth largest economy

नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने घोषणा की कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह भारत के तेजी से बढ़ते आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण संकेत है।

नेशनल डेस्क। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने घोषणा की कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह भारत के तेजी से बढ़ते आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण संकेत है।

नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सुब्रह्मण्यम ने कहा कि कुल मिलाकर वैश्विक और आर्थिक माहौल भारत के अनुकूल है। उन्होंने गर्व से कहा, जब मैं बोल रहा हूं तब हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। आज हम 4,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था हैं।

ढाई-तीन साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य

अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रह्मण्यम ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था जापान से बड़ी है। उन्होंने कहा, केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं और अगर हम अपनी योजना और सोच पर कायम रहते हैं तो ढाई-तीन साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। यह बयान भारत के लिए अगले कुछ वर्षों के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करता है।

 

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विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत का उदय

आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल के बयान पर एक सवाल का जवाब देते हुए सुब्रह्मण्यम ने कहा, शुल्क दरें क्या होंगी यह अनिश्चित है लेकिन जिस तरह चीजें बदल रही हैं हम विनिर्माण के लिए सस्ती जगह होंगे। ट्रंप ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका में बिकने वाले एप्पल आईफोन का विनिर्माण अमेरिका में ही होगा न कि भारत में या कहीं और। सुब्रह्मण्यम का यह बयान भारत को एक आकर्षक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के भारत के प्रयासों को दर्शाता है।

 

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संपत्तियों को बाजार पर चढ़ाने का दूसरा चरण जल्द

नीति आयोग के सीईओ ने यह भी बताया कि संपत्तियों को बाजार पर चढ़ाने का दूसरा चरण तैयार किया जा रहा है और इसकी घोषणा अगस्त में की जाएगी। यह कदम सरकार की परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल होगी।

यह घोषणा भारत के आर्थिक पथ पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और वैश्विक मंच पर देश के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करती है।

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