अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उन्नति के मामले में भारत 110 देशों को पछाड़ टॉप पर

इंटरनेशनल डेस्कः ग्लोबल अल्पसंख्यकों पर सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस (CPA) की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दुनियाभर के 110 देशों में भारत अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बेहतर देश चुना गया है।खास बात यह है कि इस रिचर्स में अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल हैं।  भारत की अल्पसंख्यक नीति एक ऐसे दृष्टिकोण पर आधारित है जो विविधता बढ़ाने पर जोर देती है। भारत के संविधान में संस्कृति और शिक्षा में धार्मिक अल्पसंख्यकों की उन्नति के लिए विशिष्ट और विशिष्ट प्रावधान हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, किसी अन्य संविधान में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। द ऑस्ट्रेलिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल अल्पसंख्यकों पर सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस के उद्घाटन मूल्यांकन में यह बातें कही गई हैं। इस मूल्यांकन में धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति समावेशी उपायों के लिए भारत को 110 देशों में नंबर एक का स्थान दिया गया है।   CPA एक शोध संस्थान है, जिसका मुख्यालय भारत के पटना में है। CPA के उद्घाटन मूल्यांकन के अनुसार, 110 देशों में, भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्वीकृति का उच्चतम स्तर है, इसके बाद दक्षिण कोरिया, जापान, पनामा और अमेरिका का स्थान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मालदीव, अफगानिस्तान और सोमालिया सूची में सबसे नीचे हैं जबकि यूके और यूएई क्रमशः 54वें और 61वें स्थान पर हैं।

  
रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे, कई अन्य देशों के विपरीत, भारत में किसी भी धार्मिक संप्रदाय पर कोई प्रतिबंध नहीं है।मॉडल की समावेशिता और कई धर्मों और उनके संप्रदायों के खिलाफ भेदभाव की कमी के कारण संयुक्त राष्ट्र भारत की अल्पसंख्यक नीति को अन्य देशों के लिए एक मॉडल के रूप में उपयोग कर सकता है। हालांकि, यह अक्सर अपेक्षित परिणाम प्रदान नहीं करता है क्योंकि CPA की रिपोर्ट के अनुसार, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के साथ, विभिन्न प्रकार की चिंताओं को लेकर संघर्ष की कई रिपोर्टें हैं। CPA द्वारा बनाई गई वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट का उद्देश्य भी विश्व समुदाय को विभिन्न देशों में उनकी आस्था के आधार पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव की व्यापकता पर शिक्षित करना है।