हिसार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक

चण्डीगढ़, 9 जून- (अर्चना सेठी) हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज हिसार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए 12 अधिसूचित मामलों की सुनवाई की। बैठक में रखे गए पहले परिवाद की सुनवाई के दौरान गृह मंत्री ने बरवाला के तत्कालीन डीएसपी रोहताश को निलंबित करने के निर्देश दिए। एक महिला भतेरी पत्नी सतपाल निवासी गांव किरोड़ी जिला हिसार ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसने दो एकड़ भूमि पर गेहूं की फसल काश्त की हुई थी जिसमें खड़ी फसल में जहरीला स्प्रे करके खराब कर दिया गया। इस मामले में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अविलंब दोषियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। निर्देशानुसार कार्यवाही नहीं होने के कारण डीएसपी के निलंबन और मामले में आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी करने के आदेश दिए।

 
दूसरी शिकायत में प्रेम सिंह पुत्र दल सिंह, अजमेर सिंह पुत्र प्रीत सिंह, बलवन्त सिंह पुत्र नवाब अली तथा दि हिसार स्कोलर हाऊस बिल्डिंग सोसायटी गंगवा के निवासियों ने अपनी शिकायत में प्लाट के मल्टीपल आवंटन के आरोपों में सोसायटी की प्रधान के विरूद्ध शीघ्र कार्यवाही करवाने की बात कही। इस मामले में गत बैठक के दौरान सहायक रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां) को सस्पेंड करने और मामले में एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस ने बीते रोज एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले में गृह मंत्री ने निगमायुक्त को जांच में तेजी लाने तथा सोसायटी के चुनाव करवाने के निर्देश दिए।

एक अन्य शिकायत में नारनौंद के राजपाल सिंह सुपुत्र प्रभुराम निवासी ने कहा कि ग्राम पंचायत नारनौंद द्वारा वर्ष 1981 में सरकार से मंजूरी लेकर मुरब्बा नंबर 68 में प्लाट बनाकर नीलामी द्वारा बेचे गए थे। उन्होंने भी प्लाट नंबर 40 नीलामी में खरीदा था। परन्तु किन्हीं कारणों से निशानदेही और रजिस्ट्री नहीं हो सकी। इस पर बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निकाय विभाग पंचायत विभाग से रिकॉर्ड लेने के उपरांत तुरंत शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री करवाएं।

बैठक में रखी गई चौथी शिकायत में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हिसार ने मारवल सिटी में पेयजल, एसटीपी की व्यवस्था, नेशनल हाईवे 52 पर कट की व्यवस्था करने, बिजली की सरकारी व्यवस्था तथा की सुविधा मुहैया करवाने की मांग करते हुए बताया कि यह कॉलोनी 1300 परिवारों की मंजूरशुदा कालोनी है। इसका निर्माण साल 2007 में हुआ था लेकिन आज तक यहां प्लाट धारकों को सुविधाएं नही दी गई।  शिकायत की सुनवाई करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस मामले में हरेरा, गुडग़ांव को जांच के लिए तथा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के उच्चाधिकारियों को मारवल सिटी का लाईसेंस रद्द करने व जुर्माना वसूलने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा कॉलोनी में उपलब्ध पानी की दोबारा से सैंपलिंग करने के निर्देश दिए गए।

 
पांचवी शिकायत में चमार खेड़ा ग्रामवासियों ने बताया कि ग्राम पंचायत की सार्वजनिक जगहों जैसे फिरनी, जोहड़, तालाब, शमशान घाट, कम्युनिटी सेंटर, पंचायती प्लाट व कृषि योग्य भूमि पर गांव के कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है। इस पर गत बैठक में तीन सदस्य कमेटी गठित कर उन्हें गांवों का मौका देखने की हिदायत दी गई थी। जवाब से असंतुष्ट होने पर एडीसी, डीएसपी बरवाला, ग्रीवेंस कमेटी मेंबर के साथ मौके का मुआयना करते हुए वीडियोग्राफी के निर्देश दिए गए।यह भी कहा गया कि यदि गांव में कब्जे मिलते हैं, तो बीडीपीओ को तुरंत निलंबित किया जाएगा।

ग्रीवेंस कमेटी में छटी शिकायत में गांव स्याहडवा के देवेन्द्र पुत्र मुकन्द लाल द्वारा अपने परिवार के व्यक्तियों पर दर्ज मुकदमे में जांच की मांग पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने निष्पक्ष जांच करने की बात कही।एक अन्य शिकायत में एक महिला द्वारा अपनी शिकायत में गांव के दबंग व्यक्तियों पर बलात्कार की कोशिश के मामले में कार्यवाही न होने की बात कही गई थी। इस पर अवगत करवाया गया कि दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए शिकायत को भी ड्रॉप कर दिया गया।

अगली शिकायत में हांसी के रहने वाले अशोक कुमार पुत्र संतलाल  की थी। जिसमें द आदर्श सहकारी एनएटीसी समिति द्वारा उनकी जमा पूंजी हड़पे जाने की शिकायत रखी गई। इस मामलें में समिति के एक प्लॉट को चिन्हित कर लेने के बावजूद इसके प्लॉट को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया, इस मामले में बिना जांच के प्लाट की रजिस्ट्री भी कर दी गई थी। मामले की जांच के उपरांत गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने दो पटवारी तथा एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए।