देश में एक बड़े किसान आन्दोलन की जरुरत, राकेश टिकैत ने फिर से दी सरकार को चेतावनी

 नई दिल्ली : भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा कि देश के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक बड़े किसान आन्दोलन की जरुरत है जिसकी सफलता के लिए विपक्षी दलों की एकजुटता जरुरी है। टिकैत ने तेलंगना के किसानों से फसलों की खरीद को लेकर तेलंगना भावन पर जन प्रतिनिधियों के चल रहे धरना को सम्बोधित करते हुए कहा कि किसानों के आन्दोलन के लिए स्थान और तिथि की घोषणा जल्दी ही की जायेगी। 
 

उन्होंने कहा कि देश के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक की जानी चाहिए और ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि सत्तारुढ दल का मुकाबला करने के लिए विपक्ष के मदद की जरूरत है और इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
 

 किसान नेता ने कहा कि 13 माह के आन्दोलन के बाद किसानों की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के निर्धारण के लिए केन्द्र सरकार ने एक समिति गठित करने की घोषणा की और बाद में संयुक्त किसान मोर्चा से इसके लिए दो तीन नाम मांगे गए। मोर्चा की ओर से सरकार को पत्र भेजा गया और और पूछा गया कि समिति में कितने लोग होंगे और उसकी शक्ति क्या होगी , इसका जवाब अब तक नहीं दिया गया है । उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मनमाने ढंग से समिति का गठन करना चाहती है और उसके निर्णय को किसानों पर थोपना चाहती है जिसे किसान कभी सफल नहीं होने देंगे। किसानों को एमएसपी गारंटी कानून चाहिए और इससे कम कुछ उसे मंजूर नहीं है। 
 

टिकैत ने कहा कि किसानों का आन्दोलन पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और यह नयी कृषि नीति लागू किये जाने को लेकर है।उन्होंने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ रही है , कृषि लागत लगातार बढती जा रही है , शिक्षा और मेडिकल सुविधाओं का अभाव है।उन्होंने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है और वे 800 : 900 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान तथा मक्का बेच रहे हैं । पंजाब और हरियाणा के किसानों को आन्दोलन के कारण फसलों का एमएसपी मिल रहा है।


टिकैत ने कहा कि छत्तीसगढ , पश्चिम बंगाल और तेलंगना के मुख्यमंत्रियों ने लम्बे समय से किसानों से फसलों की खरीद एमएसपी पर नहीं किये जाने की शिकायत की है।उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार कृषि को राज्य का विषय बताती है और जब राज्य एमएसपी से अधिक कीमत पर फसलों की खरीद करना चाहती है तो उसे खरीदने से रोका जाता है । उन्होंने तेलंगना सरकार की ओर से किसानों को बिजली और खेती के लिए दी जा रही आर्थिक मदद की सराहना करते हुए कहा कि इस नीति को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिये।


तेलंगना में खेती के लिए किसानों को मुफ्त बिजली दी जाती है और खेती के लिए प्रति एकड़ दस हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है । श्री टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सभी किसानों को नहीं दिया जा रहा है तथा इसका प्रचार अधिक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को सीधे सब्सिडी दिये जाने और इसके लिए प्रयास तेज किये जाने की जरुरत है ।