Edited By Pardeep,Updated: 30 May, 2025 12:02 AM
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की हालिया रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY25) में बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है।
नेशनल डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की हालिया रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY25) में बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। कुल धोखाधड़ी की राशि ₹36,014 करोड़ तक पहुंच गई, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹12,230 करोड़ थी — यानी तीन गुना से भी अधिक। हालांकि, मामलों की संख्या में कमी आई है, जो 23,953 से घटकर 22,000 के आसपास हो गई है।
प्रमुख कारण
इस वृद्धि का मुख्य कारण उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार 122 मामलों का पुनर्वर्गीकरण है। इन मामलों को पहले धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था, लेकिन अब उन्हें धोखाधड़ी के तहत माना गया है।
धोखाधड़ी के प्रकार
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डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी: कार्ड और इंटरनेट लेन-देन से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि हुई है। ये मामले संख्या के हिसाब से सबसे अधिक हैं।
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ऋण धोखाधड़ी: ऋण खातों से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों में राशि के हिसाब से सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। यह मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में देखी गई है।
बैंकों की भूमिका
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निजी क्षेत्र के बैंक: संख्या के हिसाब से धोखाधड़ी के अधिकांश मामले निजी क्षेत्र के बैंकों में रिपोर्ट किए गए हैं।
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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक: धोखाधड़ी की राशि के हिसाब से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी अधिक है।
RBI की पहलें
RBI ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि 'bank.in' और 'fin.in' जैसे सुरक्षित डोमेन नामों की शुरुआत। इसके अलावा, नागरिकों को वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए 'Citizen Financial Cyberfraud Reporting and Management System' उपलब्ध कराया गया है, जिससे अब तक ₹4,386 करोड़ की राशि बचाई गई है