दिल्ली उपराज्यपाल ने कहा– 'राजधानी अभी पुराने वाहनों पर प्रतिबंध के लिए तैयार नहीं', सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है मामला

National Desk : दिल्ली में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। राजधानी में 1 जुलाई से इस योजना के तहत इन वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगा दी गई थी, जिसका व्यापक विरोध हुआ है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को पत्र लिखकर इस योजना को फिर से लागू करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि सरकार इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करेगी और दिल्ली की जनता की आवाज़ वहां भी उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, "दिल्ली के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम हर संभव प्रयास करेंगे ताकि जनता को राहत मिल सके।"

इस योजना को लागू करना थोड़ा मुश्किल - सिरसा

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस प्रतिबंध को लागू करना तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से मुश्किल बताया है। उन्होंने कहा कि खराब रखरखाव वाले वाहनों को जब्त करने के सिस्टम पर काम चल रहा है और इस वजह से उन लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए जो अपनी गाड़ियों की अच्छी देखभाल करते हैं।

62 लाख वाहनों पर पड़ेगा असर

इस आदेश का असर दिल्ली में लगभग 62 लाख वाहनों पर पड़ा है, जिनमें कार, दोपहिया वाहन, ट्रक और पुराने विंटेज वाहन शामिल हैं। यह कदम दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से लिया गया था क्योंकि वाहनों से होने वाला प्रदूषण राजधानी में वायु गुणवत्ता के प्रमुख कारणों में से एक है।
 

498 पेट्रोल पंपों पर लगे कैमरों से की जाएगी पहचान

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 498 पेट्रोल पंपों पर लगे कैमरों के जरिए पुराने वाहनों की पहचान की जा रही है। ये कैमरे एक केंद्रीय डाटाबेस से जुड़े हैं जो वाहन की नंबर प्लेट के आधार पर उसका एंड ऑफ लाइफ (EOL) स्टेटस बताता है और फ्यूल ऑपरेटर को इसके बारे में सूचित करता है।

दिल्ली इसके लिए अभी तैयार नहीं -  उपराज्यपाल

दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने भी इस फैसले को लेकर दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर अपनी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल दिल्ली इस तरह के पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार नहीं है। उपराज्यपाल ने इस आदेश पर अस्थायी रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने यह भी बताया कि राजधानी में अभी ऐसी आवश्यक सुविधाएं मौजूद नहीं हैं जिनकी मदद से लाखों पुराने वाहनों को हटाना या स्क्रैप करना संभव हो सके।