आपातकाल ‘50 साल पुरानी बात', पिछले 11 साल से ‘अघोषित आपातकाल' : दिग्विजय सिंह

Edited By Updated: 27 Jun, 2025 06:41 PM

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वर्ष 1975 के दौरान लगाए गए आपातकाल को ‘50 साल पुरानी बात' करार देते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की अगुवा भाजपा पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उसके राज में देश में पिछले 11 साल से ‘अघोषित आपातकाल' लागू है।

नेशनल डेस्क:  वर्ष 1975 के दौरान लगाए गए आपातकाल को ‘50 साल पुरानी बात' करार देते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की अगुवा भाजपा पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उसके राज में देश में पिछले 11 साल से ‘अघोषित आपातकाल' लागू है। देश में 25 जून, 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। इस दौरान नागरिक अधिकारों को निलंबित करते हुए विपक्षी नेताओं और असंतुष्ट लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था एवं प्रेस पर सेंसरशिप लागू की गई थी।

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 दिग्विजय सिंह ने कहा-  

आपातकाल की 50वीं बरसी पर भाजपा द्वारा कांग्रेस के खिलाफ जारी अभियान के बारे में सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा,‘‘आपातकाल तो 50 साल पुरानी बात है। आपके (भाजपा) राज में देश में पिछले 11 साल से अघोषित आपातकाल लगा हुआ है।'' उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 11 साल में कई लोगों को असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया गया है। सिंह ने कहा,‘‘नागरिकों के अभिव्यक्ति के अधिकार को छीना जा रहा है। यह और ज्यादा खतरनाक है।'' राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने बृहस्पतिवार को मांग की थी कि कांग्रेस को 50 साल पहले इंदिरा गांधी सरकार के लगाए गए आपातकाल के लिए माफी मांगनी चाहिए। सिंह ने कहा,‘‘वह (होसबाले) यह क्यों भूल जाते हैं कि तत्कालीन संघ प्रमुख बालासाहेब देवरस ने इस आपातकाल का समर्थन किया था।''

उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार के संस्कृति विभाग ने देश के इतिहास में पहली बार आपातकाल के खिलाफ अभियान चलाने का आधिकारिक निर्देश जारी किया है। महाराष्ट्र में मराठी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पहली से पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाने को लेकर जारी विवाद पर सिंह ने कहा,‘‘हर व्यक्ति को अपने बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाने का अधिकार है। इस अधिकार की सारी बातें त्रि-भाषा फॉर्मूला में शामिल हैं।'' मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने देवास जिले के खिवनी अभयारण्य में वन विभाग की हालिया अतिक्रमण निरोधक कार्रवाई को 'अमानवीय बर्ताव' करार दिया और आरोप लगाया कि बारिश में आदिवासियों के घर उजाड़ कर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है।

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