अनिल अग्रवाल के ड्रीम प्रोजेक्ट को नहीं मिलेगा इंसेंटिव, सरकार रिजेक्ट करेगी एप्लीकेशन!

नई दिल्ली: भारत के माइनिंग किंग के नाम से मशहूर कारोबारी अनिल अग्रवाल का ड्रीम प्रोजेक्ट अधर में लटकता दिख रहा है। वेदांता रिसोर्स लिमिटेड के मालिक अनिल अग्रवाल का चिप मेकिंग या सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने का सपना टूट सकता है। दरअसल भारत सरकार इसके लिए कंपनी को फंडिंग देने से इनकार कर सकती है। सरकार वेदांता और ताइवान के हॉग हाई प्रेसिजन कंपनी यानी फॉक्सकॉन के ज्वाइंट वेंचर को फंड देने से इनकार कर सकती है।

अनिल अग्रवाल को झटका

वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने पिछले साल भारत में 19 बिलियन डॉलर का निवेश करके चिप प्लांट लगाने की घोषणा की थी लेकिन लगता है कि ये सपना पूरा होना आसान नहीं है। ब्लूमबर्ग में छपी रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार अनिल अग्रवाल की वेदांता और आईफोन बनाने वाली ताइवान की कंपनी होन हाई के वेंचर को 28-नैनोमीटर चिप्स बनाने के लिए इनसेंटिव्स देने से इनकार कर सकती है।

क्यों इनकार कर सकती है सरकार?

रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में भारत सरकार ने देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए कंपनियों को आमंत्रित किया था। सरकार ने इसके लिए 10 अरब डॉलर का इनसेंटिव भी देने का ऐलान किया था। इसके लिए वेदांता और हॉग हाई की ज्वाइंट वेंचर ने अप्लाई किया था। सरकार ने जांच में पाया कि दोनों की कंपनियां तय क्राइटेरिया पर खरे नहीं उतरे है, जिसके बाद सरकार उन्हें 10 अरब डॉलर का इनसेंटिव देने से इनकार कर सकती है।