सरकारी बैंकों के निजीकरण की दिशा में बड़ा कदम, अक्टूबर तक पूरी तरह प्राइवेट हो जाएगा यह बैंक

बिजनेस डेस्कः सरकार जल्द ही IDBI बैंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। इस रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया को अक्टूबर 2025 तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य तय किया गया है। मामले से जुड़े दो अधिकारियों का कहना है कि जल्‍द ही बैंक में हिस्‍सेदारी बेचने के लिए सरकार बोलियां आमंत्रित करेगी और प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) मिलकर बैंक में कुल 60.72% हिस्सेदारी बेचेंगे, जिससे यह पूरी तरह निजी बैंक बन जाएगा।

IMG बैठक के बाद बढ़ी रफ्तार

9 जुलाई को आयोजित इंटर-मिनिस्ट्रियल ग्रुप (IMG) की बैठक में ड्राफ्ट शेयर खरीद समझौते (Share Purchase Agreement - SPA) पर चर्चा की गई। यह समझौता लेन-देन की शर्तों को तय करता है और इसे उच्च अधिकारियों से अनुमोदन मिलने के बाद वित्तीय बोलियों का मार्ग प्रशस्त होगा। सूत्रों के मुताबिक, यदि सब कुछ योजना के मुताबिक चलता है, तो अक्टूबर तक IDBI बैंक का निजीकरण पूरा हो जाएगा।

सरकार और LIC की संयुक्त हिस्सेदारी होगी ट्रांसफर

वर्तमान में केंद्र सरकार के पास 30.48% और LIC के पास 49.24% हिस्सेदारी है। जनवरी 2019 में LIC के निवेश के बाद IDBI को औपचारिक रूप से निजी बैंक का दर्जा मिल गया था लेकिन अभी तक इसकी मालिकाना स्थिति अर्ध-सरकारी बनी हुई थी। प्रस्तावित रणनीतिक बिक्री के बाद बैंक पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा।

बैंकों के निजीकरण का रास्ता साफ

IDBI बैंक का यह विनिवेश केंद्र सरकार की बड़ी निजीकरण योजना का हिस्सा है, जिसे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। इस कदम को सफलतापूर्वक अंजाम दिए जाने पर यह अन्य सार्वजनिक बैंकों में हिस्सेदारी बिक्री के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि SPA को अंतिम मंजूरी मिलते ही वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी, और चयनित बोलीदाता के साथ सौदे को उसी दिन अंतिम रूप देकर शेयर ट्रांसफर कर दिया जाएगा।