सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने को एक लाख करोड़ रुपए की योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी

नई दिल्ली: किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब स्टोरेज की कमी के कारण उनकी फसल खराब नहीं होगी और उन्हें अपनी फसल की पूरी कीमत मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए एक लाख करोड़ रुपए की योजना को आज मंजूरी दे दी। इससे देश में दुनिया का सबसे बड़ा अन्न भंडार बनाया जाएगा। इस योजना के तहत देश के हर ब्लॉक में 2000 टन क्षमता का एक गोदाम बनाया जाएगा। इसके लिए एक इंटर-मिनिस्टेरियल कमेटी का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने सहकारी क्षेत्र में खाद्यान्न भंडारण क्षमता 700 लाख टन बढ़ाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी। देश में अनाज भंडारण क्षमता फिलहाल 1,450 लाख टन है।

ठाकुर ने कहा कि अगले पांच साल में भंडारण क्षमता बढ़ाकर 2,150 लाख टन की जाएगी। यह क्षमता सहकारी क्षेत्र में बढ़ेगी। ठाकुर ने प्रस्तावित योजना को सहकारी क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्यान्न भंडारण कार्यक्रम बताया। इसके तहत प्रत्येक ब्लॉक में 2,000 टन क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य भंडारण सुविधाओं की कमी से अनाज को होने वाले नुकसान से बचाना, किसानों को संकट के समय अपनी उपज औने-पौने दाम पर बेचने से रोकना, आयात पर निर्भरता कम करना तथा गांवों में रोजगार के अवसर सृजित करना है। मंत्री ने कहा कि अधिक भंडारण क्षमता से किसानों के लिए परिवहन लागत कम होगी और खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। देश में सालाना करीब 3,100 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है लेकिन मौजूदा क्षमता के तहत गोदामों में कुल उपज का 47 प्रतिशत तक ही रखा जा सकता है।