तेल कंपनियों पर मेहरबान हुई सरकार, EV चार्जिंग स्टेशन के लिए मिलेंगे 800 करोड़

नई दिल्लीः इंडिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए सरकार काफी प्रयास कर रही है। हालांकि, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने में सबसे ज्यादा परेशानी चार्जिंग की होती है। देश में अभी हर जगह ईवी चार्जिंग स्टेशन मौजूद नहीं है, इसलिए कई लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने से कतराते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) को 800 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, देश के अलग-अलग हिस्सों में 7,432 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए ये सब्सिडी दी जाएगी।

निश्चित तौर पर नए ईवी चार्जिंग स्टेशन बनने से लोगों को काफी फायदा होगा। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा 6,586 सरकारी ईवी चार्जिंग स्टेशन के साथ 7,432 नए चार्जिंग स्टेशन ईवी इकोसिस्टम को और भी ज्यादा मजबूती देंगे। इससे देश में फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को काफी बढ़ावा मिलेगा।

EV चार्जिंग स्टेशन के लिए सब्सिडी

पब्लिक सेक्टर की ऑयल कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम (CCS)-II EV के लिए दी गई है। इसका इस्तेमाल CHARge de MOve (CHAdeMO) के लिए नहीं किया जाएगा। CCS फॉर्मेट चार्जर का इस्तेमाल देश में ज्यादा होता है। डेवलपर चाहें तो CHAdeMO फास्ट चार्जर के तहत चार्जिंग स्टेशन भी बना सकते हैं लेकिन सब्सिडी नहीं मिलेगी।

दोनों EV स्टेशन में फर्क

CCS और CHAdeMO में अलग-अलग टाइप के प्लग का इस्तेमाल होता है। CHAdeMO को खासतौर पर जापानी कार कंपनियों के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि CCS यूरोप के लिए है। अमेरिका की तरह इंडिया में भी CCS को तरजीह दी जा रही है। नए ईवी स्टेशन में फास्ट और स्लो दोनों तरह की चार्जिंग की सुविधा मिलेगी।

इन्हें मिलेगी सब्सिडी

चार्जिंग स्टेशन की लागत कम करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। इससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) द्वारा 2024 तक 22,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने के मिशन को पूरा करने में मदद मिलेगी। ये पैसा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) को पेट्रोल पंप पर EV चार्जिंग स्टेशन बनाने और चलाने के लिए मिलेगा।