भारत का अमेरिका को करारा जवाब, 29 उत्पादों पर लगाएगा टैरिफ, WTO को भेजा प्रस्ताव

Edited By jyoti choudhary,Updated: 13 May, 2025 04:57 PM

india s befitting reply to america will increase tax on 29 products

अमेरिका द्वारा भारतीय स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाने के बाद भारत ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में कड़ा रुख अपनाया है। अमेरिका ने स्टील पर 25% और एल्युमिनियम पर 10% आयात शुल्क लगाया है, जिसे भारत ने WTO नियमों के खिलाफ करार दिया है। जवाबी कदम...

बिजनेस डेस्कः अमेरिका द्वारा भारतीय स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाने के बाद भारत ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में कड़ा रुख अपनाया है। अमेरिका ने स्टील पर 25% और एल्युमिनियम पर 10% आयात शुल्क लगाया है, जिसे भारत ने WTO नियमों के खिलाफ करार दिया है। जवाबी कदम उठाते हुए भारत ने अमेरिका से आने वाले 29 उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव पेश किया है।

भारत ने जिन उत्पादों को इस प्रस्ताव में शामिल किया है, उनमें सेब, बादाम, नाशपाती, बोरिक एसिड, एंटी-फ्रीजिंग उत्पाद और लोहे-स्टील से बने सामान प्रमुख हैं। भारत का कहना है कि अमेरिका के इन टैरिफ से उसे करीब 1.91 अरब डॉलर का नुकसान होगा, क्योंकि इससे 7.6 अरब डॉलर का आयात प्रभावित हो सकता है।

टकराव का कारण और भारत का रुख

भारत का आरोप है कि अमेरिका ने टैरिफ लगाने से पहले WTO को सूचित नहीं किया और न ही भारत से कोई परामर्श किया, जो WTO नियमों (GATT 1994 और AoS समझौते) का उल्लंघन है। भारत ने कहा है कि उसे भी नियमों के तहत जवाबी शुल्क लगाने का पूरा अधिकार है।

भारत ने WTO को सूचित किया है कि वह 30 दिनों के भीतर यह टैरिफ लागू कर सकता है, और आवश्यकता पड़ने पर इनकी दरों या उत्पादों की सूची में बदलाव भी किया जा सकता है।

व्यापारिक संतुलन की दिशा में कदम

भारत का यह फैसला व्यापारिक संतुलन बनाने और अपने आर्थिक हितों की रक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। इस कदम के जरिये भारत न केवल आर्थिक दबाव का जवाब दे रहा है, बल्कि अपनी स्थिति को मजबूती से अंतरराष्ट्रीय मंच पर रख भी रहा है।

भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर असर

भारत और अमेरिका के बीच वर्तमान में एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। दोनों देश 2030 तक आपसी व्यापार को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रख रहे हैं। हालांकि, अमेरिका ने हाल ही में भारत सहित कई देशों पर 10% का अतिरिक्त टैक्स लगाया है, जो फिलहाल 9 जुलाई तक के लिए स्थगित है। 
 

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