ग्राहकों को बड़ी राहत, Debit Cards, Minimum Balance पर RBI ने बैंकों को दिए ये निर्देश

बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को ग्राहकों से ली जाने वाली कुछ फीस कम करने की सलाह दी है। इनमें डेबिट कार्ड चार्ज, लेट पेमेंट पेनल्टी और मिनिमम बैलेंस जैसी फीस शामिल हैं। इस कदम से बैंकों की अरबों रुपए की कमाई प्रभावित हो सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, इस कदम से बैंकों की अरबों रुपए की कमाई पर असर पड़ सकता है।

RBI का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब बैंक कॉरपोरेट लोन में घाटे के बाद अब रिटेल लोन—जैसे पर्सनल, कार और छोटे बिजनेस लोन—पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और इन्हीं से उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है लेकिन तेजी से बढ़ती इस कमाई ने ग्राहकों पर फीस का बोझ भी बढ़ाया है, जिस पर RBI ने ध्यान खींचा है।

गरीब ग्राहकों पर RBI की खास नजर

RBI का कहना है कि ये फीस खासकर गरीब और कम आय वाले ग्राहकों पर बोझ डालती हैं। फिलहाल RBI ने कोई तय सीमा नहीं लगाई है लेकिन बैंकों को पारदर्शिता और निष्पक्षता बरतने को कहा है।

ऑनलाइन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म बैंकबाजार के अनुसार, फिलहाल रिटेल और छोटे बिजनेस लोन पर प्रोसेसिंग फीस 0.5% से 2.5% तक है। वहीं, कुछ बैंक होम लोन पर अधिकतम ₹25,000 तक की फीस वसूलते हैं।

RBI की नजर फीस व शिकायतों पर

RBI ने पाया है कि कई बैंक एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग-अलग ग्राहकों से अलग-अलग फीस वसूल रहे हैं, जो पारदर्शिता और निष्पक्षता के खिलाफ है। इसी वजह से भारतीय बैंक संघ (IBA) बैंकों के साथ 100 से ज्यादा रिटेल प्रोडक्ट्स पर चर्चा कर रहा है, जिन पर RBI की कड़ी नजर है।

मार्च 2024 में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों और NBFCs को हिदायत दी थी कि वे ग्राहकों की शिकायतों को गंभीरता से लें। उन्होंने यहां तक सुझाव दिया कि बैंकों के MD और CEO हफ्ते में कम से कम एक दिन सीधे शिकायतें सुलझाने में समय दें।

शिकायतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा है। RBI की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के तहत शिकायतें पिछले दो साल में करीब 50% बढ़कर 9.34 लाख तक पहुंच गई हैं। वहीं, RBI ओम्बड्समैन को मिलने वाली शिकायतें भी 25% बढ़कर 2.94 लाख हो गईं। गवर्नर के मुताबिक, सिर्फ 95 कमर्शियल बैंकों को 2023-24 में 1 करोड़ से ज्यादा शिकायतें मिलीं। अगर NBFCs को शामिल करें तो यह संख्या और भी ज्यादा है।