Edited By jyoti choudhary,Updated: 21 May, 2025 03:45 PM
केंद्र सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना ने फूड प्रोसेसिंग उद्योग में उल्लेखनीय बदलाव लाते हुए अब तक 7,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है। इससे न केवल 2.5 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन हुआ है, बल्कि करीब 9 लाख किसानों को भी...
नई दिल्लीः केंद्र सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना ने फूड प्रोसेसिंग उद्योग में उल्लेखनीय बदलाव लाते हुए अब तक 7,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है। इससे न केवल 2.5 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन हुआ है, बल्कि करीब 9 लाख किसानों को भी प्रत्यक्ष लाभ पहुंचा है।
एफआईसीसीआई के 'फूडवर्ल्ड इंडिया' कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) के संयुक्त सचिव रंजीत सिंह ने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 1,600 से अधिक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिससे देश में 41 लाख टन की फूड प्रोसेसिंग क्षमता विकसित हुई है।
खाद्य प्रसंस्करण: कृषि से आत्मनिर्भरता तक
रंजीत सिंह ने कहा, “फूड प्रोसेसिंग सिर्फ एक उद्योग नहीं, बल्कि यह कृषि के मूल्य संवर्धन, फसल के बाद के नुकसान में कमी, और निर्यात बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह क्षेत्र भारत को 'ग्लोबल फूड बास्केट' बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभा सकता है।
छोटे से मध्यम तक का सफर
प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (PMFME) योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में करीब 2 लाख माइक्रो उद्यमों को क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी और इन्फ्रास्ट्रक्चर सहायता मिली है। इन पहलों ने कई छोटी कंपनियों को मध्यम स्तर की कंपनियों में बदलने में मदद की है।
क्षेत्रीय विकास और नवाचार को बढ़ावा
MoFPI ने बताया कि वह किसान संपदा योजना के तहत कोल्ड चेन, एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, फूड टेस्टिंग लैब्स, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को समर्थन देकर सेक्टर के इकोसिस्टम को मजबूत कर रहा है। यह प्रयास घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाले उत्पादों के उत्पादन को सक्षम बनाएगा।