UK सरकार का आरोप- जासूसी के लिए शीर्ष ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बना रहा चीन

लंदन: ब्रिटेन की खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए चीन शीर्ष ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बना रहा है। सुनक सरकार ने गुरुवार को कहा कि ब्रिटेन द्वारा एशियाई महाशक्ति चीन की नीतियों आलोचनाओं के जवाब में चीन ऐसे कदम उठा रहा है। संसद की खुफिया और सुरक्षा समिति (ISC) ने जुलाई की एक रिपोर्ट में चीनी जासूसी से निपटने के लिए यूके सरकार के दृष्टिकोण को "पूरी तरह से अपर्याप्त" और समन्वय की कमी बताया। सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया इस खुलासे के कुछ ही दिनों बाद आई है कि इस साल की शुरुआत में एक संसदीय शोधकर्ता को चीन के लिए जासूसी करने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद बीजिंग ने इनकार कर दिया था।

घरेलू खुफिया सेवा MI5 ने भी सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी को चेतावनी दी कि दो भावी सांसद चीनी जासूस हो सकते हैं। 48-पृष्ठ की प्रतिक्रिया में कहा गया है, "सरकार मानती है कि चीनी भर्ती योजनाओं ने प्रमुख पदों पर और सरकार, सेना, उद्योग और व्यापक समाज सहित संवेदनशील ज्ञान और अनुभव वाले ब्रिटिश और सहयोगी नागरिकों को धोखा देने की कोशिश की है।" इसमें स्वीकार किया गया कि सुरक्षा उपायों को कड़ा करने के लिए "अभी और काम किया जाना बाकी है", खासकर वर्तमान और पूर्व सिविल सेवकों को निशाना बनाने के खिलाफ। सरकार की प्रतिक्रिया के साथ संसद में एक लिखित बयान में  प्रधान मंत्री ऋषि सुनक ने चीन को "अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए एक युग-परिभाषित चुनौती" कहा।

उन्होंने अपनी नीतियों का बचाव किया, जिसमें बीजिंग के साथ व्यावहारिक जुड़ाव पर जोर देना शामिल है, खासकर जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य संकट से निपटने जैसे वैश्विक मुद्दों पर। उनकी अपनी ही पार्टी के कुछ लोग चाहते हैं कि वे उइगर अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित अधिकारों के हनन और हांगकांग में स्वतंत्रता पर कार्रवाई के कारण चीन को ब्रिटेन के लिए एक "प्रणालीगत खतरा" के रूप में चित्रित करें। सुनक ने कहा कि ISC की आलोचनाएं नीति के हालिया अपडेट से पहले की हैं, जिसमें यूके 5जी नेटवर्क से टेक फर्म हुआवेई पर प्रतिबंध लगाना और नागरिक परमाणु कार्यक्रमों में चीनी भागीदारी शामिल है।

उन्होंने लिखा, "हम संतुष्ट नहीं हैं और हम अच्छी तरह जानते हैं कि अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है।" लेकिन ब्रिटेन की ख़ुफ़िया एजेंसियों की देखरेख करने वाले आईएससी के अध्यक्ष जूलियन लुईस ने कहा, "यह कहना भ्रामक है...कि हमारे निष्कर्ष पुराने हैं।" उन्होंने कहा, "प्रकाशन से दो महीने पहले तक, हमने सभी प्रासंगिक विकासों की निगरानी की और उन्हें पूरी रिपोर्ट में नोट किया।" "जिस तीव्र गति से सरकार की चीन नीति विकसित हुई, उसे देखते हुए ऐसा करना मुश्किल नहीं था।"