Good News: केंद्र कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: TLA समेत कई भत्तों में 25% की बढ़ोतरी का ऐलान

 नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा करते हुए Tough Location Allowance (TLA) समेत कई भत्तों में 25% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जा रही है, क्योंकि उस दिन से महंगाई भत्ता (DA) 50% के पार पहुंच गया था। इसके चलते कर्मचारियों को साल भर से ज्यादा का एरियर भी मिलेगा।

इस बढ़ोतरी की पुष्टि वित्त मंत्रालय की 2 जुलाई 2025 की अधिसूचना से हुई है। लेकिन यह राहत केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक सीमित है — राज्य सरकारों के कर्मचारियों को अब भी इस बढ़ोतरी का इंतजार है, जिससे कई राज्यों में बेचैनी और नाराजगी का माहौल बनता जा रहा है।

 राज्य सरकारों का रुख: कौन आगे, कौन पीछे?
अरुणाचल प्रदेश पहला राज्य रहा जिसने केंद्र की तर्ज पर TLA की वृद्धि को स्वीकार किया और 2 अगस्त 2024 को इसे 1 जनवरी 2024 से लागू भी कर दिया। लेकिन बाकी राज्यों में या तो प्रक्रिया लंबित है या कोई अधिसूचना ही जारी नहीं हुई है।

राज्यवार Tough Location Allowance (TLA) 2025 की स्थिति:

केंद्र सरकार द्वारा TLA में 25% वृद्धि की घोषणा के बाद कुछ राज्यों ने इसे लागू कर दिया है, जबकि कई राज्यों में अब भी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। 
-उत्तर प्रदेश ने जुलाई 2025 में इसे लागू कर दिया, जहाँ कठिन और दूरदराज क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को ₹6,625 की दर से TLA-I मिलेगा।
- महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश ने पहले ही ₹6,625 की नई दर लागू कर दी है, विशेष रूप से आदिवासी, बर्फीले और दुर्गम क्षेत्रों के लिए। 
-वहीं बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में यह दर ₹5,125 तय की गई है, जो अपेक्षाकृत कम है। 
-उत्तराखंड में यह भत्ता लागू होने की संभावना है, लेकिन आधिकारिक आदेश अब तक नहीं आया है। 
-इसके विपरीत, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने अभी तक TLA में वृद्धि की कोई घोषणा नहीं की है।
-इससे इन राज्यों के कर्मचारियों में असंतोष की स्थिति बनी हुई है और वे केंद्र के बराबर सुविधाओं की मांग कर रहे हैं।

उत्तराखंड और केरल का मामला: फैसले अधर में
उत्तराखंड: उत्तराखंड जैसे राज्य जहां बड़ी संख्या में कर्मचारी हिमालयी कठिन परिस्थितियों में कार्यरत हैं, वहां कर्मचारियों को अब तक सिर्फ उम्मीदों का सहारा है। हालांकि राज्य सरकार ने 2024 में TLA वृद्धि का संकेत दिया था, लेकिन कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ।

केरल: केरल सरकार ने अन्य भत्तों (जैसे Project Allowance और Spectacle Allowance) को संशोधित किया है, लेकिन TLA वृद्धि की अधिसूचना अभी तक नहीं आई। इससे यहां भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

  क्या सभी राज्य TLA बढ़ाएंगे?
अब बड़ा सवाल यही है कि क्या बाकी राज्य सरकारें भी केंद्र की तर्ज पर Tough Location Allowance में बढ़ोतरी करेंगी? हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, असम जैसे क्षेत्रों में जहां भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं, वहां के कर्मचारी बराबरी के भत्ते की मांग कर रहे हैं।

लेकिन कई राज्यों के सामने आर्थिक चुनौतियाँ और चुनावी रणनीतियाँ खड़ी हैं। भत्तों की बढ़ोतरी को लेकर राजनीतिक गणना भी चल रही है – कुछ राज्य इसे 2026 के विधानसभा चुनावों से जोड़ सकते हैं।

क्या बदला केंद्र सरकार के आदेश से?         

 कर्मचारी संगठनों की मांग: समान सुविधा, समान अधिकार
कई राज्य कर्मचारी संगठनों ने स्पष्ट कहा है कि केंद्र के बराबर भत्ता मिलना उनका अधिकार है। कई जगह प्रदर्शन और ज्ञापन की तैयारी हो रही है, खासकर उन राज्यों में जहां TLA अभी तक लागू नहीं हुआ।