कोरोना से सरकार को हुआ नुकसान, केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बकाया 18 महीने का महंगाई भत्ता...वित्त राज्यमंत्री की दो टूक

नेशनल डेस्क: केंद्रीय कर्मचारियों के रोके गए महंगाई भत्ते (DA Arrears) को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। दरअसल महंगाई भत्ते पर लगी रोक के पीछे का कारण कोरोना वायरस बताया जा रहा है। सरकार ने दो टूक शब्दों में कहा है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनका 18 महीने का बकाया डीए एरियर नहीं दिया जाएगा।

वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के जवाब देते हुए बकाया डीए देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इन 18 महीनों का केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की तीन किस्तों का बकाया दिए जाने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

DA एरियर नहीं देने का यह कारण

वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि जनवरी 2020, जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को जारी महंगाई भत्ते को नहीं देने का फैसला कोरोना महामारी से पैदा हुए आर्थिक नुकसान के कारण लिया गया है। इस फैसले से सरकार ने 34,402.32 करोड़ रुपए की धनराशि सरकारी खजाने में बचाई है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान जो नुकसान हुआ है सरकार के बकाया DA न देने के फैसले से वित्तीय नुकसान को कम करने में बड़ी मदद मिली है। अभी भी सरकार का वित्तीय घाटा एफआरबीएम एक्ट (FRBM Act) के तहत तय किए गए लेवल से दोगुना है।