दिल्ली की सुरक्षा अब होगी पहले से ज्यादा मजबूत, 30 करोड़ के ड्रोन से रखेगी जाएगी राजधानी पर नज़र

नेशनल डेस्क: भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव और हाल ही में हुए आतंकी हमलों के बाद दिल्ली सरकार ने राजधानी की सुरक्षा को और मजबूत करने का फैसला किया है। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस को अब हाईटेक तकनीक से लैस किया जाएगा। इसके तहत 100 से ज्यादा ड्रोन खरीदे जाएंगे, जो दिल्ली की निगरानी में अहम भूमिका निभाएंगे।

पहले चरण में 32 ड्रोन खरीदने की योजना

रेखा सरकार ने फिलहाल पहले चरण में 32 ड्रोन खरीदने के निर्देश दिए हैं। इन ड्रोनों की कीमत लगभग 30 लाख रुपये प्रति यूनिट आंकी गई है। इसके लिए दिल्ली पुलिस की ओर से टेंडर जारी कर दिए गए हैं। आने वाले समय में ड्रोन की संख्या बढ़ाकर 100 से ज्यादा की जाएगी।

अब तक किराए पर लिए जाते थे ड्रोन

दिल्ली पुलिस अभी तक ड्रोन की जरूरत पड़ने पर निजी कंपनियों से किराए पर लेती थी। इन्हें आमतौर पर जुलूस, प्रदर्शन, धार्मिक आयोजन या संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब दिल्ली पुलिस खुद अपने ड्रोन बेड़े से निगरानी करेगी।

ड्रोन से मिलेगी ‘बर्ड्स आई व्यू’ निगरानी

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, ये ड्रोन पुलिस को ऊंचाई से देखने की क्षमता देंगे, जिससे किसी भी गतिविधि पर तत्काल नजर रखी जा सकेगी। इससे कानून व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकेगा।

AI और नाइट विजन से लैस होंगे ये ड्रोन

• नई तकनीक से लैस ये ड्रोन कई आधुनिक खूबियों के साथ आएंगे:
• AI आधारित ट्रैकिंग सिस्टम
• उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो रिकॉर्डिंग
• ज़ूम इन-ज़ूम आउट फीचर
• नाइट विजन कैमरे

चलती वस्तुओं की पहचान और ट्रैकिंग क्षमता

ड्रोन ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी

ड्रोन की आपूर्ति करने वाली कंपनियां दिल्ली पुलिस के कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण देंगी, जिससे वे इन उपकरणों का सही उपयोग कर सकें। इससे निगरानी कार्य को और अधिक स्मार्ट और प्रभावी बनाया जा सकेगा।

सुरक्षा के साथ ऊर्जा और संसाधनों की बचत

इन ड्रोनों से मानव संसाधन पर निर्भरता कम होगी और पुलिस बल को अधिक तेजी से, सुरक्षित तरीके से कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। यह राजधानी में समग्र सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करेगा।

भविष्य में हर जिले में होगा ड्रोन तैनात

योजना के अनुसार, ये ड्रोन दिल्ली के हर जिले में ट्रैफिक पुलिस और विशेष इकाइयों को दिए जाएंगे। जिससे किसी भी आपात स्थिति में तत्काल निगरानी और प्रतिक्रिया संभव हो सकेगी।