'आप दिल्लीवालों से क्यों खफ़ा हैं?, कृपया बजट न रोकें'...केजरीवाल ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी

Edited By Seema Sharma,Updated: 21 Mar, 2023 01:05 PM

kejriwal writes to pm please don t stop delhi s budget

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली का बजट नहीं रोकने का अनुरोध किया।

नेशनल डेस्क: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली का बजट नहीं रोकने का अनुरोध किया। केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद केजरीवाल ने यह पत्र लिखा है। एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में केजरीवाल ने सोमवार को केंद्र पर ‘‘सीधे-सीधे गुंडागर्दी'' करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सरकार के बजट पर रोक लगा दी गई है। AAP ने इसका एक वीडियो सोशल मीडिया मंच ट्विटर पर साझा किया।

 

केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर एक खबर साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा, ‘‘दिल्ली बहुत अच्छा कर रही है, दैनिक आधार पर सभी बाधाओं के बावजूद। कल्पना कीजिए कि अगर इस तरह की बाधाएं न हों और सभी सरकारें लोगों के कल्याण के लिए मिलकर काम करें, तब दिल्ली कई गुना तेजी से विकास करेगी।'' दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार के बजट पर रोक लगा दी है और इसे मंगलवार को विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा।

 

केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा, ‘‘पिछले 75 साल में यह पहली बार है जब किसी राज्य का बजट रोक दिया गया है। आप दिल्ली वालों से क्यों खफ़ा हैं? दिल्ली का बजट मत रोकिए। हाथ जोड़कर दिल्लीवासी आपसे बजट को मंजूरी देने की अपील करते हैं। केजरीवाल द्वारा केंद्र की आलोचना किए जाने के बाद गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने AAP सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि उसके बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए अधिक आवंटन है और बुनियादी ढांचे तथा अन्य विकास पहलों के लिए अपेक्षाकृत कम राशि आवंटित की गई है।

 

मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा कि AAP सरकार ने अब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया है।” AAP सरकार के सूत्रों ने आरोपों को झूठ बताया है। उन्होंने दावा किया कि कुल बजट 78,800 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए हैं और सिर्फ 550 करोड़ रुपए विज्ञापनों के लिए निर्धारित किए गए हैं।

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