Edited By Pardeep,Updated: 03 Oct, 2025 11:53 PM
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दिवाली से पहले बड़ा फैसला किया है। उन्होंने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी है। अब 7वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाली सैलरी में महंगाई भत्ता 55%...
नेशनल डेस्कः राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दिवाली से पहले बड़ा फैसला किया है। उन्होंने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी है। अब 7वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाली सैलरी में महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गया है।
इस फैसले से लगभग 8 लाख कर्मचारी और 4.40 लाख पेंशनर्स यानी कुल 12.40 लाख लाभार्थी प्रभावित होंगे।
महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू होगा
महंगाई भत्ते की यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार के DA बढ़ाने के तुरंत बाद राज्य स्तर पर लागू की गई है।
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कर्मचारी: 1 जुलाई से 30 सितंबर तक की 3 माह की अतिरिक्त राशि सीधे GPF खाते में जमा की जाएगी।
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पेंशनर्स: उन्हें 1 जुलाई 2025 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नकद मिलेगा।
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पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारी भी इस बढ़ोतरी का लाभ उठाएंगे।
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अक्टूबर 2025 के वेतन में नया DA नकद भुगतान के रूप में दिखेगा।
सरकार पर बढ़ेगा 1230 करोड़ का वित्तीय भार
महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद राज्य सरकार पर वार्षिक 1230 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया जाने वाला अतिरिक्त भत्ता है, जो देश में बढ़ती महंगाई के मद्देनजर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। इस भत्ते का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाना है।
केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका
केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA बढ़ाती है, वहीं राज्य सरकारें केंद्र की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा करती हैं। मार्च 2025 में महंगाई भत्ता 55% किया गया था, जो 1 जनवरी 2025 से लागू हुआ। सितंबर 2025 में इसे 58% किया गया, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा।
इस फैसले से न केवल कर्मचारियों और पेंशनर्स की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि दिवाली के अवसर पर उन्हें आर्थिक राहत भी मिलेगी।