पंजाब सरकार ने कैपटैब बायोटेक कंपनी पर 3 साल के लिए लगाई रोक

Edited By Updated: 12 Jun, 2025 08:29 PM

punjab government imposed a ban on captab biotech company

पंजाब सरकार ने कैपटैब बायोटेक कंपनी पर 3 साल के लिए लगाई रोक

चंडीगढ़, 12 जून:(अर्चना सेठी) पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज फार्मा कंपनी मैसर्स कैपटैब बायोटेक, सोलन द्वारा घटिया दर्जे की आईवी फ्लूइड या नॉर्मल सलाइन पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉर्पोरेशन (पीएचएससी) को सप्लाई करने के आरोप में उक्त कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है।

आज यहां पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कंपनी पर पंजाब सरकार के किसी भी टेंडर में हिस्सा लेने से तीन साल के लिए रोक लगा दी गई है। इसके अलावा पीएचएससी को सप्लाई की जा रही 11 वस्तुओं की कीमत संबंधी सभी कॉन्ट्रैक्ट भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं।
डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, "कंपनी की 3,30,000 रुपये की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी रकम जब्त कर ली है और बकाया भुगतान रोक दिए गए हैं।"


मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई करने के लिए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (सीडीएससीओ) के पास यह मामला उठाने के बाद, अथॉरिटी द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए कंपनी के सभी निर्माण/उत्पादन को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है।
 

यह कार्रवाई अमृतसर और संगरूर के सरकारी अस्पतालों में कुछ मरीजों को मैसर्स कैपटैब बायोटेक द्वारा तैयार की गई नॉर्मल सलाइन के उपयोग के कारण हुए एडवर्स ड्रग रिएक्शन (एडीआर) के बाद अमल में लाई गई है। तुरंत कार्रवाई करते हुए, डीएचएस पंजाब ने राज्य के लोगों के स्वास्थ्य को मुख्य रखते हुए उक्त नॉर्मल सलाइन के पूरे स्टॉक को फ्रीज कर दिया था और पीएचएससी ने कंपनी द्वारा सप्लाई किए गए सभी स्टॉक को वापस मंगवा लिया था।

डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि एफडीए पंजाब और सीडीएससीओ, नई दिल्ली की संयुक्त टीम द्वारा उक्त नॉर्मल सलाइन के नमूने लिए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि पीएचएससी द्वारा राज्य भर की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं से नॉर्मल सलाइन का सारा स्टॉक कंपनी द्वारा अपने खर्च पर वापस मंगवाने के निर्देश दिए जाने के उपरांत उक्त कंपनी ने सारा बचा हुआ स्टॉक वापस मंगवा लिया था। उन्होंने आगे बताया कि विभाग द्वारा तीन लैबों, जिन्होंने पहले इस कंपनी के नमूनों को पास किया था और बाद में जिन्हें 'गैर-मानक' घोषित कर दिया गया है, की भूमिका की जांच की जा रही है।

 

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