भारत-EU ट्रेड डील से अमेरिका को लगी मिर्ची ! बोला- यूरोप खुद अपने पैरों पर मार रहा कुल्हाड़ी, यूक्रेन युद्ध...

Edited By Updated: 29 Jan, 2026 11:28 AM

very disappointed us on india eu trade deal

अमेरिका ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को निराशाजनक बताया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का कहना है कि इस डील के चलते यूरोपीय देश भारत से खरीदे गए रूसी तेल पर टैरिफ लगाने में अमेरिका का साथ नहीं दे रहे।

New York: भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को लेकर अमेरिका ने कड़ी नाराज़गी जताई है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इस समझौते को “बेहद निराशाजनक” बताया और कहा कि यूरोप खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है।  कार्यक्रम ‘स्क्वॉक ऑन द यूएस स्ट्रीट’ में बोलते हुए बेसेंट ने कहा कि इस व्यापार समझौते के कारण यूरोपीय देश भारत से खरीदे गए रूसी तेल पर शुल्क लगाने के अमेरिकी प्रयासों का समर्थन नहीं कर रहे हैं।

 

उन्होंने कहा कि यूक्रेन-रूस युद्ध में यूरोपीय देश खुद को सबसे आगे बताते हैं, लेकिन व्यवहार में वे व्यापार को प्राथमिकता दे रहे हैं। बेसेंट के मुताबिक, भारत ने प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल खरीदा और उसी तेल से बने परिष्कृत उत्पाद यूरोपीय देशों ने खरीदे।अमेरिकी वित्त मंत्री ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, “इस तरह यूरोपीय देश अनजाने में अपने ही खिलाफ चल रहे युद्ध को वित्त पोषित कर रहे हैं। यह सोच से परे है।”

 

बेसेंट ने यह भी कहा कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया था, लेकिन यूरोप इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हुआ। उनका आरोप है कि यूरोपीय देश इस व्यापार समझौते को हर हाल में आगे बढ़ाना चाहते थे। ऊर्जा जरूरतों के सवाल पर उन्होंने कहा कि यूरोप सस्ती ऊर्जा चाहता है, लेकिन अगर अमेरिका भी प्रतिबंधित रूसी तेल खरीदता, तो उसे भी सस्ती ऊर्जा मिल सकती थी।

 

गौरतलब है कि यह लगातार दूसरा दिन है जब अमेरिका के किसी वरिष्ठ नेता ने भारत-EU व्यापार समझौते पर नाराज़गी जताई है। इस समझौते को “मदर ऑफ ऑल डील” कहा जा रहा है। मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उसी दिन अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने कहा था कि इस डील का सबसे बड़ा फायदा भारत को होगा।
 

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