महिलाओं को मिलेगा सस्ता कर्ज, नवरात्र के दौरान हो सकती है घोषणा

नई दिल्ली : मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा करने की दिशा में काम कर रही है। सूत्र बता रहे हैं कि महिलाओं के नाम पर लिए जाने वाले हर तरह के कर्ज की ब्याज दरें पुरुषों के मुकाबले कम रखी जाएंगी। इससे संबंधित योजना की घोषणा नवरात्र के दौरान हो सकती है। केंद्र सरकार ने महिलाओं को सस्ता कर्ज दिलाने के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है। 

कर्ज पर छूट कितनी मिलेगी? 

इस सवाल पर वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अफसर का कहना है कि अभी इसका खुलासा नहीं किया जा सकता। लेकिन, यह संभव है कि 30-40 लाख रुपए तक का होम लोन लेने वाली महिलाओं को ब्याज में छूट मिलेगी। यदि महिला होम लोन के को-एप्लिकेंट हों तो भी यह छूट मिल सकती है।

महिलाओं के नाम पर लोन बढ़ने से उनकी अचल संपत्ति बढ़ेगी 

कर्ज के ब्याज में छूट के लिए महिलाओं को वर्गीकृत किया जाएगा। सामान्य महिलाओं को तो छूट मिलेगी ही, लेकिन सिंगल चाइल्ड मदर ओनली गर्ल चाइल्ड मदर या विधवा को अधिक छूट मिल सकती है। कामकाजी युवतियों को भी सस्ती दरों पर कर्ज देने का विचार चल रहा है। मकसद यह है कि 1 से 5 साल के दौरान रोजगार से जुड़ी युवतियों को छूट का लाभ दिया जाए, ताकि वे मकान के रूप में संपत्ति अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित हों। भाजपा के रणनीतिकारों को लगता है। जैसे राज्यों में जमीन-मकान की रजिस्ट्री पर कम शुल्क की वजह से महिलाओं के नाम पर ज्यादा संपत्ति दर्ज हो रही हैं, वैसे ही महिलाओं के नाम पर लोन बढ़ने से उनकी अचल संपत्ति भी बढ़ने लगेगी।

होम लोन लेने के मामले में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक

महिलाएं होम लोन लेने के मामले में पुरुषों से अधिक हैं। 46% पुरुषों के मुकाबले 48% महिलाओं ने होम लोन लिया है। बाकी के 6% लोन संयुक्त रूप से लिए गए हैं। व्यवसाय, बच्चों की शिक्षा के लिए भी लोन का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। सरकार को लगता है कि जो दल 33% महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल प्रभाव से लागू नहीं करने को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें उत्तर देने को यह योजना काफी है।