ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार ने कसा शिकंजा, फर्मों को 55 हजार करोड़ रुपए के टैक्स नोटिस भेजे गए

बिजनेस डेस्कः जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) काफी चर्चाओं में है। एक दिन पहले ने डीजीजीआई ने कसीनो ऑपरेटर डेल्टा कॉर्प को करीब 17 हजार करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस भेजा था। अब डीजीजीआई की नजरें ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर है। जानकारी के अनुसार, ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग (आरएमजी) कंपनियों को 55,000 करोड़ रुपए के जीएसटी बकाए को लेकर एक दर्जन प्री-शोकॉज नोटिस भेजे हैं। जानकारी के अनुसार फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 को 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी नोटिस जारी किया गया है, जो देश में दिया गया अब तक का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स नोटिस होगा।

खास बात ये है कि सरकार ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग कंपनियों से कमाई करने के लिए पूरे एक लाख करोड़ रुपए का प्लान बना लिया है। उद्योग से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि आने वाले हफ्तों में और अधिक नोटिस मिलने की उम्मीद है। डीजीजीआई ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग कंपनियों से कुल 1 लाख करोड़ रुपए तक जीएसटी डिमांड कर सकती है। अधिकारियों द्वारा डीआरसी-01 ए फॉर्म के माध्यम से पेयेबल टैक्स इंटीमेशन जारी किया जाता है। जीएसटी की भाषा में इसे प्री-शोकॉज नोटिस कहा जाता है। यह डिपार्टमेंट की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले जारी किया जाता है।

ड्रीम11 ने हाईकोर्ट में किया रुख

जिन लोगों को प्री-शोकॉज नोटिस दिया गया उनमें प्ले गेम्स24×7 और उसके सहयोगी और हेड डिजिटल वर्क्स शामिल हैं। ड्रीम11 और हेड डिजिटल वर्क्स ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। दूसरी संबंधित कंपनियों की ओर से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इंडस्ट्री सूत्रों के अनुसार, ड्रीम11 ने उसे जारी किए गए प्री-शोकॉज नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। रियल मनी गेम्स के लिए जीएसटी रेट्स में हालिया बदलाव के बाद आरएमजी प्लेटफार्मों पर प्रत्येक गेमिंग सेशन के एंट्री लेवल पर लगाए गए कुल दांव पर लेवी को 28 फीसदी तक बढ़ाने के बाद नोटिस जारी किए गए थे।

किन कंपनियों को भेजा गया नोटिस

इस मामले में जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि ड्रीम 11 को सोमवार को 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्री-शोकॉज भेजा गया है, प्ले गेम्स 24×7 और रम्मीसर्कल और माय11सर्कल सहित बाकी सहयोगियों को 20,000 करोड़ रुपए के जीएसटी बकाया की मांग करने वाला एक ऐसी ही नोटिस जारी किया गया है। 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की डिमांड करने वाला प्री-शोकॉज नोटिस हेड डिजिटल वर्क्स को भेज दिया गया है।

Dream11 से पहले इस कंपनी को मिला था सबसे बड़ा कर नोटिस

बेंगलूरु की ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को सितंबर 2022 में 21,000 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस मिला था। अप्रत्यक्ष कर के इतिहास में इससे पहले इस तरह का यह सबसे बड़ा दावा था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उस नोटिस को ​खारिज कर दिया था। बाद में राजस्व विभाग ने उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस महीने के आरंभ में उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई इस महीने के अंत या अगले महीने के आरंभ में करने का फैसला किया था।