अब भारत बनाएगा दुनिया के लिए हथियार, निर्यात में 34 गुना उछाल

नेशनल डेस्क। पिछले एक साल में भारतीय रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। मजबूत ऑर्डर प्रवाह, बढ़ते निर्यात और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लक्ष्यों के साथ यह क्षेत्र व्यापक बाजार में सबसे रोमांचक क्षेत्रों में से एक के रूप में उभरा है। कोविड-19 के बाद शुरुआती तेजी के दौरान रक्षा शेयरों ने शानदार लाभ अर्जित किया था और अब हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों ने इस क्षेत्र को फिर से सुर्खियों में ला दिया है जिससे एक नया उछाल आने के शुरुआती संकेत मिल रहे हैं। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में इस क्षेत्र पर सरकार के मजबूत फोकस को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि रक्षा निर्यात वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹686 करोड़ से 34 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में ₹23,622 करोड़ हो गया है।

वैश्विक तनाव और बढ़ी सैन्य तैयारियां

पिछले कुछ हफ्तों में रक्षा शेयरों में उछाल कोई संयोग नहीं है। वैश्विक स्तर पर चल रहे तनाव के साथ बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों की मांग ने नए सिरे से जोर पकड़ा है। यहाँ तक कि उन क्षेत्रों में भी जहाँ युद्धविराम समझौते हो चुके हैं अंतर्निहित सुरक्षा चिंताएं अभी भी अनसुलझी हैं। जैसे-जैसे देश दीर्घकालिक सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयारी कर रहे हैं दुनिया भर में रक्षा बजट को फिर से समायोजित किया जा रहा है और भारत कोई अपवाद नहीं है।

भारत का रक्षा क्षेत्र: आयात से निर्यात की ओर

भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में इस क्षेत्र पर सरकार के मजबूत फोकस को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि रक्षा निर्यात वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹686 करोड़ से 34 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में ₹23,622 करोड़ हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष रक्षा उत्पादन ₹1.60 लाख करोड़ से अधिक होने की उम्मीद है जिसमें 2029 तक ₹3 लाख करोड़ का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। ये संख्याएँ केवल लक्ष्य नहीं हैं; वे आयातक से रक्षा प्रौद्योगिकी के वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनने की राष्ट्रीय मानसिकता में बदलाव को दर्शाती हैं। हाल ही में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान यह परिवर्तन और मजबूत हुआ है जहाँ भारत की रक्षा प्रणालियों ने असाधारण क्षमता और परिचालन शक्ति का प्रदर्शन किया।

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वैश्विक सैन्य व्यय में वृद्धि और भारत की हिस्सेदारी का लक्ष्य

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के अनुसार वैश्विक रक्षा खर्च 2024 में $2,718 बिलियन को छू गया जो पिछले वर्ष से 9.4% अधिक है और शीत युद्ध के युग के बाद से सबसे तेज वृद्धि है। वैश्विक सैन्य खर्च अब दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.5% है जो लगभग $110 ट्रिलियन है। इसका मतलब है कि कुल रक्षा खर्च $2.7 ट्रिलियन है। इसकी तुलना में भारत का रक्षा निर्यात वर्तमान में $2.7 बिलियन है जो वैश्विक रक्षा बाजार का केवल 0.1% है। यदि वैश्विक रक्षा व्यय 2030 तक $3 ट्रिलियन तक बढ़ जाता है और भारत अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 1% कर देता है तो देश का रक्षा निर्यात $30 बिलियन तक पहुँच सकता है।

भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष पाँच सैन्य खर्च करने वाले देशों में से एक है जिसका 2024 में $86.1 बिलियन का आवंटन है जो साल-दर-साल 1.6% अधिक है।

आत्मनिर्भर भारत और संरचनात्मक सुधार

संख्याओं से परे जो बात सामने आती है वह है घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र में संरचनात्मक सुधार। "आत्मनिर्भर भारत" विजन भारतीय कंपनियों को रक्षा निर्माण में केंद्रीय स्थान दिलाने में सक्षम बना रहा है। SIPRI के अनुसार आयात डेटा यह भी दर्शाता है कि 2015-19 और 2020-24 की अवधि के बीच भारत के हथियारों के आयात में 9.3% की गिरावट आई है जो देश की अपनी रक्षा उपकरणों को डिजाइन और निर्माण करने की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है जिससे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर इसकी निर्भरता कम हो रही है। जैसे-जैसे हम निष्क्रिय खरीदार से सक्रिय उत्पादक बनते जा रहे हैं भारतीय रक्षा कंपनियाँ न केवल घरेलू आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं बल्कि वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी मजबूत कर रही हैं।

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निवेशकों के लिए अवसर

भविष्य को देखते हुए सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 29 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाना है। बढ़ती घरेलू मांग के साथ-साथ ये लक्ष्य सूचीबद्ध रक्षा कंपनियों के लिए निरंतर विकास का माहौल बनाने की संभावना रखते हैं। स्वदेशीकरण, दीर्घकालिक पूंजी आवंटन और नीतिगत समर्थन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ भारतीय रक्षा कंपनियों को बहु-वर्षीय अनुकूल परिस्थितियों से लाभ मिलने की उम्मीद है।

निवेशकों के लिए यह एक संभावित मोड़ है। स्वस्थ समेकन के एक चरण के बाद यह क्षेत्र नई ताकत के शुरुआती संकेत दिखा रहा है। मजबूत बुनियादी बातों, अनुकूल नीति परिदृश्य और वैश्विक अनुकूल परिस्थितियों के संयोजन को देखते हुए यह भारतीय रक्षा शेयरों में दीर्घकालिक संरचनात्मक रैली की शुरुआत हो सकती है।