हरियाणा सरकार पंजाब विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाएगी

Edited By Archna Sethi,Updated: 01 Jun, 2023 05:08 PM

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हरियाणा सरकार पंजाब विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाएगी

चंडीगढ़, 1 जून - (अर्चना सेठी) पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में हरियाणा की हिस्सेदारी की बहाली और हरियाणा राज्य के कॉलेजों की पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्धता की दिशा में सकारात्मक कदम बढ़े हैं। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में आज यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के विभिन्न विषयों को लेकर सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठक हुई।

बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आज बहुत विकास हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों तक भी शिक्षा की पहुंच हो, इसके लिए सभी सरकारों को काम करना चाहिए। उन्होंने दोनों मुख्यमंत्रियों को कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो विषय हैं उन पर आपसी सहमति से आगे बढ़ना चाहिए और हरियाणा के कॉलेजों की पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्धता का विषय बड़ा विषय नहीं है, यह करना संभव है। हरियाणा, पंजाब के इस सहयोग से निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत होगी।

बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा राज्य का हिस्सा दिया गया था और हरियाणा के कॉलेज और क्षेत्रीय केंद्र पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। लेकिन 1973 को एक अधिसूचना जारी कर इसे समाप्त कर दिया गया था।

उन्होंने कहा कि आज के युग में अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से भी राज्यों के कॉलेजों की संबद्धता हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि सभी शिक्षण संस्थान देश की उन्नति में सहयोग करें और सभी राज्यों का आपसी संबंध और प्रगाढ़ हों। इसलिए हरियाणा के कॉलेजों की संबद्धता पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से की जाए।  


मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब  विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसमें हरियाणा के कॉलेज का भी एफिलिएशन होना चाहिए। केंद्र के साथ मिलकर हरियाणा सरकार पंजाब विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाएगी ताकि विश्वविद्यालय समृद्ध बने और उसकी अवश्यकताएं भी पूरी हों।  


मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार को सुझाव दिया कि युवाओं के भविष्य के लिए पंजाब के कॉलेज भी यदि हरियाणा के साथ जुड़कर काम करना चाहें तो हम उनका स्वागत करते हैं। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए इन विषयों को अंतिम रूप देने के लिए कुछ समय मांगा। 5 जून को दोबारा सभी पक्षकारों की बैठक होगी।

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