भारत-पाक तनाव के बीच सरकार का बड़ा फैसला, स्वास्थ्य मंत्रालय और एम्स ने रद्द कीं सभी छुट्टियां

नेशनल डेस्क: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को एक आपात आदेश जारी करते हुए अपने सभी अधिकारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। यह आदेश ‘आसन्न स्थिति’ का हवाला देते हुए जारी किया गया है। मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कोई नया निर्देश न आए, तब तक किसी भी अधिकारी को छुट्टी नहीं दी जाएगी — चाहे वह स्टेशन छुट्टी हो या साधारण अवकाश।

एम्स दिल्ली ने भी लिया त्वरित एक्शन

मंत्रालय के आदेश के तुरंत बाद दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने भी सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। संस्थान ने कहा है कि जो अधिकारी पहले से छुट्टी पर हैं उन्हें तुरंत ड्यूटी पर वापस लौटना होगा। किसी को भी अगली सूचना तक छुट्टी नहीं दी जाएगी, जब तक कि वह मेडिकल ग्राउंड पर न हो। एम्स के प्रशासनिक आदेश में यह भी कहा गया है कि “यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और सभी विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके अधीन सभी अधिकारी ड्यूटी पर मौजूद रहें।”

क्या है ‘आसन्न स्थिति’?

हालांकि मंत्रालय ने ‘आसन्न स्थिति’ की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह फैसला भारत-पाक सीमा पर बने हालातों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। गुरुवार को पाकिस्तान की ओर से जम्मू, पंजाब और राजस्थान के कई हिस्सों में घुसपैठ और हमले की खबरें आई थीं। इसके बाद से देशभर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं।  स्वास्थ्य मंत्रालय का यह निर्णय यह संकेत देता है कि आने वाले दिनों में किसी बड़े आपातकालीन या युद्ध जैसी स्थिति के लिए चिकित्सा सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली को पूरी तरह तैयार रहना होगा।

दिल्ली सरकार ने भी अपनाया सख्त रुख

स्वास्थ्य मंत्रालय की तरह ही दिल्ली सरकार ने भी 8 मई को घोषणा की कि मौजूदा हालात और आपातकालीन तैयारियों को देखते हुए कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी छुट्टी पर नहीं जाएगा। सभी अधिकारियों को अपने कार्यस्थल पर तैनात रहने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि शहर की आपात सेवाएं, स्वास्थ्य सुविधा और नागरिक सुरक्षा पूरी तरह सक्रिय रहेंगी और इसके लिए मानव संसाधन की पूरी उपलब्धता जरूरी है।

सोशल मीडिया पर भी तेजी से फैल रही जानकारी

यह आदेश सबसे पहले समाचार एजेंसी ANI ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर साझा किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हुई। लोगों ने सरकार के इस कदम की गंभीरता को समझते हुए सवाल भी उठाए कि क्या कोई बड़ा खतरा सामने है, जिसे सरकार फिलहाल सार्वजनिक नहीं कर रही।