Edited By Parveen Kumar,Updated: 26 Dec, 2025 09:16 PM
नया साल 2026 सिर्फ तारीख बदलने तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि इसके साथ ही ऐसे कई बड़े नियम लागू होंगे, जो सीधे आपकी जेब, बैंकिंग आदतों और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। सरकार और विभिन्न रेगुलेटरी संस्थाएं बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, सैलरी,...
नेशनल डेस्क: नया साल 2026 सिर्फ तारीख बदलने तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि इसके साथ ही ऐसे कई बड़े नियम लागू होंगे, जो सीधे आपकी जेब, बैंकिंग आदतों और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। सरकार और विभिन्न रेगुलेटरी संस्थाएं बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, सैलरी, किसानों और सोशल मीडिया से जुड़े अहम बदलावों की तैयारी कर चुकी हैं। ऐसे में 1 जनवरी 2026 से पहले इन बदलावों को जान लेना बेहद जरूरी है।
नए साल की शुरुआत के साथ कई बड़े बैंकों ने लोन की ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिए हैं, जिससे होम लोन और पर्सनल लोन सस्ते हो सकते हैं। वहीं फिक्स्ड डिपॉजिट पर नई ब्याज दरें लागू होंगी, जिससे सेविंग करने वालों को बैंक के हिसाब से फायदा या नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही 1 जनवरी 2026 से पैन और आधार लिंक करना लगभग सभी बैंकिंग और सरकारी सेवाओं के लिए अनिवार्य हो जाएगा। यदि यह लिंक नहीं हुआ तो खाते से जुड़ी कई सुविधाएं बंद की जा सकती हैं।
क्रेडिट स्कोर से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब क्रेडिट स्कोर अपडेट होने में लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसे हर हफ्ते अपडेट किया जाएगा। इससे समय पर EMI भरने वालों को सीधा फायदा मिलेगा और बैंक भी तेजी से लोन संबंधी फैसले ले सकेंगे। वहीं डिजिटल फ्रॉड पर लगाम कसने के लिए UPI और अन्य डिजिटल पेमेंट से जुड़े नियमों को सख्त किया जाएगा। SIM वेरिफिकेशन और डिजिटल पहचान को और मजबूत किया जाएगा, जिससे ऑनलाइन ठगी के मामलों पर नियंत्रण लगाया जा सके।
सोशल मीडिया को लेकर भी बड़े बदलाव की तैयारी है। सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सख्त नियम लागू कर सकती है, जिसमें उम्र की जांच और पेरेंटल कंट्रोल जैसे फीचर जरूरी हो सकते हैं। इसके अलावा प्रदूषण कम करने के लिए कुछ बड़े शहरों में पुरानी या कमर्शियल पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर नई पाबंदियां लग सकती हैं, जिसका असर कैब, डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स सेवाओं पर भी पड़ सकता है।
किसानों के लिए भी नए साल में नियम बदलेंगे। PM-Kisan योजना का लाभ लेने के लिए कुछ राज्यों में यूनिक किसान आईडी जरूरी होगी, वहीं फसल बीमा योजना के तहत जंगली जानवरों से हुए नुकसान को तय समय में रिपोर्ट करने पर बीमा कवर मिलेगा। इसके साथ ही हर साल की तरह 1 जनवरी को LPG, कमर्शियल गैस और एविएशन फ्यूल की कीमतों में बदलाव संभव है। टैक्सपेयर्स के लिए नया प्री-फिल्ड ITR फॉर्म आएगा, जिससे टैक्स फाइलिंग आसान होगी, लेकिन जांच प्रक्रिया पहले से ज्यादा सख्त हो सकती है।