जोशीमठ मामला : पीड़ित परिवारों के लिए आगे आई उतराखंड सरकार, किराए पर रहने के लिए देगी इतने रुपए

नेशनल डेस्क : उतराखंड सरकार ने पीड़ित परिवारों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि वह हर परिवार को छह महीने तक घर का किराया देगी। उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कांग्रेस सुमित ह्रदयेश की अगुवाई में वहां के रहने वाले लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके साथ ही प्रशांत भूषण की ओर से भी याचिका दायर की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को जोड़ते हुए गुरुवार को सुनवाई करने को कहा है। नैनीताल जिले के अधिकारियों के मुताबिक, क्षेत्र से कुल 4,365 हटाए जाएंगे। कई परिवार जो दशकों से इन घरों में रह रहे हैं, वे इस आदेश का कड़ा विरोध कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने रेलवे की 2.2 किलोमीटर लंबी पट्टी पर बने मकानों और अन्य ढांचों को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

हल्द्वानी में अनधिकृत कॉलोनियों को हटाने के विरोध में 4 हजार से ज्यादा परिवार हैं, इनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद इन अनधिकृत कॉलोनियों में रहने 4300 से ज्यादा परिवारों को बेदखली का नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जिस जगह से अतिक्रमण हटाया जाना है, वहां करीब 20 मस्जिदें, 9 मंदिर और स्कूल हैं।