सोलोमन द्वीप के साथ चीन का समझौता हिंद-प्रशांत सुरक्षा के लिए खतरा

बीजिंग: सोलोमन द्वीप और चीन के बीच सुरक्षा समझौते को लेकर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने  चिंता जताई है । उन्होंने  कहा कि इस से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीनी आर्मी की उपस्थिति की अनुमति मिल जाएगी जो क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है । ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि  हिंद-प्रशांत में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधि और प्रभाव क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है क्योंकि इस द्वीप को सामरिक पुनःपूर्ति के लिए चीन के सैनिकों के लिए एक स्टॉपओवर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

ऑस्ट्रेलिया ने वाशिंगटन टाइम्स में बताया कि चीन महाद्वीप को डराने के लिए सोलोमन द्वीप में एक नौसैनिक अड्डा बनाने का इरादा रखता है । 24 मार्च को सोलोमन द्वीप समूह ने  सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर  करने का खुलासा किया था जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने यह चिंता जताई। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधान मंत्री बरनबी जॉयस ने महसूस किया कि चीन की मंशा ऑस्ट्रेलिया को डराने के लिए सोलोमन द्वीप में एक नौसैनिक अड्डा बनाने की है। 

सोलोमन द्वीप में चीन की सैन्य गतिविधि पर चिंता जताते न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने कहा कि उन्हें प्रशांत क्षेत्र में चीन की सैन्य उपस्थिति की बहुत कम आवश्यकता है और  द्वीप राष्ट्रों के नेताओं  को इस पर ध्यान देने का आग्रह किया । वाशिंगटन टाइम्स ने बताया कि चीन सोलोमन द्वीप में अपनी सैन्य संख्या और प्रभाव बढ़ाने में रुचि रखता था और इस समझौते की शर्तों के अनुसार, वे यहां पुलिस या सशस्त्र बल भेज सकेंगे।

सोलोमन द्वीप पर चीन के प्रभाव को कम करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया ने अक्सर सहायता प्रदान की है, जैसे कि द्वीपों के लिए बुनियादी ढांचा निधि। हालांकि होनियारा का चीन के साथ ये सौदे करना इस बात का संकेत है कि द्वीप राष्ट्र धीरे-धीरे चीन के चंगुल से निकल रहा है। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मामलों की मंत्री मारिस पायने ने इस क्षेत्र में सुरक्षा को संभावित रूप से अस्थिर करने और कमजोर करने वाली इन कार्रवाइयों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि वह संप्रभु निर्णय लेने के लिए द्वीपों के अधिकार का सम्मान करती हैं।